

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : सर्व्हन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटी'च्या अंतर्गत गोखले इन्स्टिट्यूट येत असून, येथे प्राध्यापक पदावर असणार्या काकाली मुखोपाध्याय ह्या रजा घेऊन कॅनडाला गेल्या. परत येताच दौर्याचे आर्थिक लाभही घेतले. गोखले इन्स्टिट्यूटकडून दोन वेगवेगळे मोबदले त्यांनी यूजीसीला फसवून कुठल्या नियमानुसार घेतले, असा सवाल तक्रारदाराने केला आहे.
सर्व्हन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटीच्या वतीनेच गोखले इन्स्टिट्यूटच्या कुलगुरूंची निवड केली जाते. तसेच, गोखले इन्स्टिट्यूटवर लक्ष ठेवण्याचा हक्क नियमानुसार सर्व्हन्टस ऑफ इंडिया सोसायटीला आहे. या साठी व्यवस्थापन मंडळावर सदस्याची निवडही केली जाते. त्या निवडलेल्या सदस्याने प्राध्यापिका मुखोपाध्याय यांच्या बद्दलची चौकशी केली असता हा प्रकार बाहेर आला आहे. मुखोपाध्याय यांनी रजेच्या नावावर कॅनडामध्ये शिष्यवृत्तीच्या निमित्ताने काम केले व त्याचा आर्थिक मोबदलाही घेतला. मूळ प्राध्यापिका म्हणून गोखले इन्स्टिट्यूटमध्ये नेमणूक असल्यावर दोन ठिकाणी काम करत असल्याचे दाखवण्यात आले, ही चक्क फसवणूक असल्याचे लक्षात आले. त्यावर कारवाई व्हावी म्हणून उच्च व तंत्र शिक्षण संचालकांकडे तक्रार केली. मात्र, त्यावर राजकीय वरदहस्त असल्याचा संशय आहे.
ही बाब उघड होऊन दूध का दूध, पानी का पानी होणे गरजेचे आहे. मात्र, या सर्व तक्रारीला बगल देऊन मुखोपाध्याय यांची पाठराखण कुलगुरू डॉ.अजित रानडे का करत आहेत? या सबंध तक्रारीला थांबवून ठेवून तसेच व्यवस्थापन मंडळावर निवडलेल्या सदस्याला सुद्धा सर्व्हन्टस ऑफ इंडिया सोसायटीचे सचिव मिलिंद देशमुख यांनी बाहेर काढणे असा आहे. डॉ. रानडे व मिलिंद देशमुखांना त्यांच्या मर्जीचे महिला, पुरुष कर्मचारी, अधिकारी, प्राध्यापकांना त्यांच्यामार्फत आर्थिक गैरव्यवहार करण्याला मुभा मिळावी, असा प्रकार हळूहळू लोकांच्या लक्षात यावा, अशी तक्रारकर्त्याची प्रामाणिक भूमिका आहे.
मिलिंद देशमुख यांनी यापूर्वी माजी कुलगुरू परचुरे यांचा उपयोग करून काही प्राध्यापकांना काढले. देशमुखांच्या अर्थकारणाला धक्का लागू नये, असे गोखले इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून सोयीस्करपणे केल्या जात असल्याचे बोलले जात आहे. सर्व्हन्टस ऑफ इंडिया सोसायटी ही सामाजिक, सार्वजनिक संस्था आहे. मात्र, संस्थेत देशमुख आल्यापासून ती वादाच्या भोवर्यात सापडल्याचे वरिष्ठ सदस्यांचे म्हणणे आहे. रजेच्या नावावर महिला प्राध्यापक दुहेरी मोबदला घेत असून राज्य शासन तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाची फसवणूक करत आहेत. हा प्रकार वेळीच लक्षात आणून व संबंधितांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
हेही वाचा