पुणे: शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रस्तावित उच्च क्षमता सामूहिक मार्ग (एचसीएमटीआर) प्रकल्पाला अखेर गती मिळू लागली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या बैठकीनंतर महापालिकेने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी निविदापूर्व कामे, व्यवहार्यता अहवाल आणि भूसंपादन प्रक्रियेसाठी सल्लागार नियुक्त करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी मंगळवारी दोन स्वतंत्र निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या.
शहरातील वाहतूकव्यवस्थेला दीर्घकालीन दिलासा देण्यासाठी १९८७ च्या विकास आराखड्यात ३६ किलोमीटर लांबीच्या एचसीएमटीआर मार्गिकेची संकल्पना मांडली होती. त्यानंतर २०१७ च्या विकास आराखड्यातही या मार्गाचा समावेश केला. मात्र, जवळपास चार दशकांनंतरही प्रत्यक्ष प्रकल्पाला सुरुवात होऊ शकली नव्हती. दरम्यान, रस्त्यांचे जाळे वाढले असले, तरी शहरातील रस्त्यांचे प्रमाण केवळ नऊ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित असल्याने वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर बनली आहे.
राज्य शासनाने एचसीएमटीआर प्रकल्पाला प्राधान्य दिले आहे. गेल्या तीन महिन्यांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिका प्रशासनाला हा प्रकल्प तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेने एचसीएमटीआर, रिंगरोड आणि भुयारी मार्गांसाठी स्वतंत्र सेल स्थापन केला असून, नुकत्याच झालेल्या बैठकीत प्रकल्पाचे सादरीकरणही केले.
महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या निविदेनुसार पहिला सल्लागार निविदापूर्व तांत्रिक कामे पूर्ण करून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करणार आहे, तर दुसरा सल्लागार मार्गिकेचे अलाइनमेंट, व्यवहार्यता अभ्यास आणि भूसंपादन प्रक्रियेत 'ॲवॉर्ड' टप्प्यापर्यंत प्रशासनाला तांत्रिक सहकार्य करणार असून, या कामाची मुदत एक वर्ष निश्चित केली आहे. दरम्यान, यापूर्वी एचसीएमटीआर प्रकल्पासाठी काढलेली निविदा रद्द करावी लागली होती. त्या वेळी सुमारे साडेसहा हजार कोटी रुपयांचा अंदाज असलेल्या प्रकल्पासाठी प्राप्त निविदा अंदाजित खर्चापेक्षा ३५ टक्क्यांहून अधिक दराच्या आल्याने त्या रद्द केल्या होत्या.
सध्याच्या किमतीनुसार प्रकल्पाचा खर्च १३ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होण्याची शक्यता असून, भूसंपादनाचा खर्च स्वतंत्र राहणार आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या एकूण जागेपैकी सुमारे ५० टक्के जमीन महापालिकेच्या ताब्यात, ३० टक्के शासकीय जमीन उपलब्ध होऊ शकते. मात्र, उर्वरित २० टक्के खासगी जमिनीचे भूसंपादन हे प्रशासनासमोरील सर्वांत मोठे आव्हान ठरणार आहे. चांदणी चौक आणि कात्रज-कोंढवा रस्तारुंदीकरणातील भूसंपादनाचा अनुभव पाहता एचसीएमटीआरच्या अंमलबजावणीतही भूसंपादनाचा टप्पा निर्णायक ठरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
