पुणे: पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादनासाठी सात गावांमधील शेतकर्‍यांकडून जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने हरकती - सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. या हरकतींवरील सुनावण्या पूर्ण झाल्या आहेत. काही शेतकर्‍यांनी विमानतळाला आपला विरोध कायम असल्याचे पुन्हा एकदा सांगितले आहे.
प्रस्तावित विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी आणि पारगाव या सात गावांमधून सुमारे 2 हजार 673 हेक्टर जमिनींचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने भूसंपादनासाठी 32 (2) च्या नोटिसा शेतकर्‍यांना देण्यात आल्या. (Latest Pune News)
या नोटिशीनंतर शेतकर्‍यांना हरकती सूचना नोंदवायला सांगितले होते. सात गावांमधील शेतकर्‍यांकडून दोन हजार 52 हरकती नोंदवण्यात आल्या होत्या. त्यावर भूसंपादनासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकार्‍यांकडून या सुनावण्या घेण्यात आल्या. नऊ जूनपासून सुनावणीला सुरुवात झाली होती. साधारण महिनाभर सुनावण्या चालल्या. या वेळी अनेक शेतकर्‍यांनी विमानतळाला पाठिंबा दर्शवला.
सरकारने भूसंपादनाच्या मोबदल्यात पैशांसोबत जमीन द्यावी, अशी मागणी केली. सरकारने लवकरच पॅकेजची घोषणा करावी, असेही सांगितले. तर दुसरीकडे काही शेतकर्‍यांनी भूसंपादनाला विरोध कायम ठेवला आहे. कुठल्याही किमतीत जमिनी सरकार देणार नसल्याचे सांगितले. सुनावणीनंतर जिल्हा प्रशासन आणि सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे शेतकर्‍यांचे लक्ष लागले आहे.
मोबदला ठरविण्यासाठी मोजणी आवश्यक
भूसंपादन, तसेच जमिनींचा मोबदला ठरविण्यासाठी त्या जमिनींची मोजणी आवश्यक आहे. तीन मे रोजी जमिनीचे ड्रोन सर्वेक्षण करण्याचा प्रयत्न जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आला होता. मात्र, गावकर्‍यांनी आंदोलन करीत त्याला जोरदार विरोध केला. त्यामुळे सर्वेक्षण थांबविण्यात आले होते. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बैठक घेऊन सर्वेक्षण थांबवण्याची सूचना केली. भूसंपादनासाठी त्या जागेचे सर्वेक्षण आणि मोजणी करण्याची आवश्यकता आहे. या सुनावण्यांनंतर प्रशासन मोजणीला सुरुवात करेल का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
अनेक प्रश्न अनुत्तरीच!
शेतकर्‍यांनी दिलेल्या हरकतींची सुनावणी झाली असली, तरी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे अजूनही अनुत्तरित आहेत. मोबदला किती आणि कसा दिला जाईल? पुनर्वसनाची योजना असेल का? मोजणी कधी होईल, अशा प्रश्नांची उत्तरे अद्याप शासनाकडून आलेली नाहीत.
जिल्हा प्रशासनात मोबदल्यासंदर्भात अस्पष्टता
पुरंदर विमानतळासाठी एमआयडी अ‍ॅक्टनुसार, भूंसपादन केले जात आहे. यानुसार केवळ मोबदला दिला जातो. त्यात जमीन किंवा पुनर्वसन केले जात नाही. तर दुसरीकडे अनेक शेतकर्‍यांनी मोबदल्यासह जमीन मिळावी, अशी मागणी केली आहे. याबाबत सरकार काय निर्णय घेणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे. याचबरोबर मोबदल्यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनात स्पष्टता नसल्याचे चित्र आहे.
