Public health administration issues
पुणे: सार्वजनिक आरोग्य विभागात सध्या पदभारांची संगीत खुर्ची सुरू असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. आरोग्य विभागाच्या महत्त्वाच्या पदांवर एकही अधिकारी पूर्ण वेळ कार्यरत नाही. सध्या विभागातील पदे ‘अतिरिक्त कार्यभार’ पद्धतीने उपलब्ध अधिकार्यांवर तात्पुरत्या स्वरूपात सोपवली जात आहेत.
सार्वजनिक आरोग्य विभागात उपसंचालक, अतिरिक्त संचालक, सहायक संचालक ही महत्त्वाची पदे सध्या रिक्त आहेत. गेल्या महिनाभरात अधिकार्यांच्या पदभारामध्ये सातत्याने बदल करण्यात येत आहेत. एकाच अधिकार्याकडे दोन-तीन विभागांची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. परिणामी, विभागाचे कामकाज विस्कळीत झाल्याचे कर्मचार्यांकडून सांगितले जात आहे. (Latest Pune News)
पुण्यात कुटुंबकल्याण व साथरोग विभागांसाठी स्वतंत्र कार्यालये आहेत. कुटुंबकल्याण कार्यक्रम, माता-बाल आरोग्य, लसीकरण, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, बाल आरोग्य कार्यक्रम यांसाठी स्वतंत्र अतिरिक्त संचालक असणे आवश्यक असते.
डॉ. संदीप सांगळे यांच्याकडे अतिरिक्त संचालकपदाचा तात्पुरता कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. त्यांच्यावरच जलजन्य आजार, मलेरिया, फायलेरिया, क्षयरोग व कुष्ठरोग विभागांच्या दोन्ही सहसंचालकपदांचाही अतिरिक्त कार्यभार आहे.
डॉ. बबिता कमलापूरकर यांच्याकडे आधी अतिरिक्त संचालकपदाची जबाबदारी होती. आता त्यांच्याकडे आरोग्य माहिती व आकडेवारी विभागातील उपसंचालक म्हणून पद देण्यात आले आहे. काही अधिकार्यांना वर्ष पूर्ण होण्याआधीच दुसरीकडे हलविण्यात आले आहे. काही अपात्र अधिकार्यांना बढतीच्या प्रतीक्षेत वरिष्ठ पदांचा कार्यभार देण्याची प्रथा सुरू असल्याचे आरोपही होत आहेत.
गोंधळ उडवणारी पदभरती आणि बदल्या
साथरोग विभागांतर्गत एकत्रित रोगसर्वेक्षण, कीटकजन्य रोगनियंत्रण, जलजन्य व विषाणुजन्य आजार, क्षयरोग व कुष्ठरोगासाठी स्वतंत्र अधिकारी असणे गरजेचे आहे. परंतु, हे अधिकारीही तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यरत असून, अनेक पदांवर अतिरिक्त कार्यभार देऊनच कामकाज चालविले जात आहे.
डॉ. राधाकिशन पवार यांची क्षयरोग व कुष्ठरोग उपसंचालक म्हणून नियुक्ती झाली आहे. पवार पूर्वी पुणे परिमंडलाचे उपसंचालक होते. त्यांच्या जागेचा कार्यभार आता जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नागनाथ यमपल्ले यांच्याकडे देण्यात आला आहे.
आरोग्य विभागातील सर्व कार्यक्रमांसाठी लवकरच पूर्णवेळ अधिकारी नियुक्त केले जातील. येत्या 15 ऑगस्टपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल. हे अधिकारी सर्वसामान्यांसाठी सहज उपलब्ध राहतील.
- प्रकाश आबिटकर, सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंबकल्याणमंत्री
