पिंपरी; पुढारी वृत्तसेवा : पिंपरी-चिंचवड शहरात केवळ अनधिकृत 72 होर्डिंग असल्याचा महापालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभागाचा दावा आहे. त्यापैकी 36 होर्डिंग विभागाच्या पथकाने रविवार (दि.23) पर्यंत पाडले आहेत. उर्वरित 35 होर्डिंग दोन दिवसांत पाडण्यात येतील, असा दावा महापालिकेच्या अधिकार्यांनी केला आहे.
किवळे येथील अनधिकृत होर्डिंग पडून 5 जणांचा मृत्यू आणि तीन जण जखमी झाले. ही दुर्घटना सोमवारी (दि.17) घडली. त्यानंतर पालिका प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. शहरातील अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई मोहिम तीव— केली आहे. आतापर्यंत एकूण 37 होडिर्ंग पाडण्यात आले आहेत किंवा होडिर्ंग मालकांनी काढून घेतले आहेत.
पुनावळे, मुंबई-बेंगलुरू महामार्ग, पुनावळे रस्ता, ताथवडे, हिंजवडी-वाकड रस्ता, कासारवाडी, देहू-मोशी रस्ता, दिघी, इंद्रायणीनगर, भोसरी एमआयडीसी, विनोदेवस्ती, मारूंजी, कस्पटे वस्ती, लोंढेवस्ती, किवळे या भागांतील हे अनधिकृत होडिर्ंग आहेत. पालिकेच्या पथकाने ते होडिर्ंग पाडून जप्त केले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने कारवाईस स्थगिती दिलेल्या 434 अनधिकृत होर्डिंग व्यतिरिक्त 72 अनधिकृत होडिर्ंग पालिकेस आढळून आले आहेत. न्यायालयात प्रलंबित याचिकेच्या अधिन राहून अनधिकृत होर्डिंगधारक व अधिकृत होडिर्ंग धारकांना परवानाधारक अभियंत्याचे संरचना मजबुतीचे (स्थिरतेचे-स्ट्रक्चरल ऑडिट) प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 15 दिवसाची मुदत आहे. या मुदतीमध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ होणार नसून, दिलेल्या मुदतीमध्येच प्रमाणपत्र सादर करावे.
मंजुर मोजमापापेक्षा अधिक आकाराचे होर्डिंग त्वरीत स्वतःहून काढून घ्यावे. अन्यथा होर्डिंग अनधिकृत गृहित धरून कारवाई करून गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. तसेच, इतर सर्व होर्डिगचालकांना स्ट्रक्चरल ऑडिट सादर करण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यानंतर ते होर्डिंग पाडण्यात येणार असून, संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत, असे सहायक आयुक्त नीलेश देशमुख यांनी सांगितले.
शहरातील अनधिकृत होर्डिंग तात्काळ पाडा
न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या 434 होर्डिंग सोडून शहरातील सर्व अनधिकृत होर्डिंग तात्काळ जमीनदोस्त करण्याचे आदेश आकाशचिन्ह व परवाना विभागाला दिले आहेत. त्यानुसार परवाना निरीक्षक हे क्षेत्रीय अधिकार्यांच्या अधिपत्याखालील अतिक्रमण निर्मूलन पथक होर्डिंगवर कारवाई करत आहेत.
किवळे येथील घडलेली दुर्घटना उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल. मात्र, न्यायप्रविष्ट होर्डिंग्जधारकांना स्ट्रक्चरल ऑडिट प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असल्याचे आयुक्त सिंह यांनी सांगितले.
