पुणे : फुंडकर योजनेस ‘हिरवा कंदील’; 104 कोटींचा अनुदान प्रस्ताव मंजूर

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेची सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात अंमलबजावणी करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिलेली आहे. शेतकर्‍यांची मागणी असूनही निधीचे कारण पुढे करीत महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात गुंडाळलेली ही योजना शिंदे-फडणवीस सरकारने सुरू केलेली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला असून, फळबाग लागवडीस आणखी चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जे शेतकरी फळबाग लागवडीकरिता पात्र ठरू शकत नाहीत अशा शेतकर्‍यांना राज्य सरकारने ही योजना सुरू करण्याचा निर्णय 6 जुलै 2018 रोजी घेतला होता. स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेची सन 2022-23 मध्ये अंमलबजावणी करण्याबाबतचा प्रस्ताव कृषी विभागाने शासनास 7 एप्रिल 2022 रोजी पाठविला होता. त्यास मंगळवारी (दि. 4) प्रशासकीय मान्यता दिल्याने राज्यात योजनेच्या अंमलबजावणीचा मार्ग सुकर झाला आहे.

राज्यात स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सन 2022-23 मध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी एकूण 104 कोटी 50 लाख रुपयांचे अनुदान शासनाने मंजूर केलेले आहे. त्यामध्ये सर्वसाधारण गटातील शेतकर्‍यांसाठी 100 कोटी, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकर्‍यांसाठी 4 कोटी आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकर्‍यांसाठी 50 लाख रुपयांच्या अनुदानाचा समावेश आहे.

योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत कृषी आयुक्तांनी मार्गदर्शक सूचना जारी करून फलोत्पादन संचालकांनी आढावा घेण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. योजनेतून तीन वर्षांत शंभर टक्के अनुदान शेतकर्‍यांना मिळते. राज्यात 1990 मध्ये रोजगार हमी योजनेतून फळबाग लागवड योजना (रोहयो फळबाग) सुरू करण्यात आली. याच योजनेत फेरबदल करून भाजप-शिवसेना सरकारने फुंडकर फळबाग ही योजना पुन्हा सुरु केली होती.