Gram Panchayats facing delay in getting MahaOnline IDs
भोर: आपले सरकार सेवा केंद्रांना महाऑनलाइन आयडी न मिळाल्यामुळे विविध दाखले देण्याचे कामकाज मागील सहा महिन्यांपासून ठप्प झाले आहे. जिल्ह्यात 1407 ग्रामपंचायती असून, त्यामध्ये 900 च्या आसपास संगणक परिचालक काम करीत आहेत. त्यांना मेपासून पगारदेखील मिळालेला नाही.
ग्रामपंचायतस्तरावर आपले सरकार सेवा केंद्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 28 एप्रिल 2015 अंतर्गत सरकारने लागू केला. त्यानुसार प्रशासकीय विभागांनी अधिसूचित केलेल्या सर्व लोकसेवा ऑनलाइन अर्ज स्वीकारणे आणि सेवा पुरविणे बंधनकारक केले आहे. ऑगस्ट 2016 च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामपंचायतींमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र सुरू झाले. (Latest Pune News)
त्यानुसार संगणक परिचालकांना त्यांच्या नावाने महाऑनलाइन आयडी देण्यात आले. परंतु, सरकारने त्यामध्ये बदल करून 28 जानेवारी 2025 रोजी नव्याने ग्रामपंचायतीच्या नावाने महाऑनलाइन आयडी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे संगणक परिचालकांच्या नावाने पूर्वी दिलेले महाऑनलाइन आयडी बंद करण्यात आले. नवीन शासन निर्णय
जाहीर करून सहा महिने उलटले, तरी महाऑनलाइन आयडी न मिळाल्याने ग्रामपंचायतीतून देण्यात येणार्या संबंधित सेवांचे कामकाज ठप्प झाले आहे. महाऑनलाइन आयडी न मिळाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना लागणारे विविध दाखले देता आले नाहीत तसेच नागरिकांना देण्यात येणार्या नागरी सुविधांचे काम ठप्प झाले आहे.
संगणक परिचालक संघटनेने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वारंवार याबाबत मागणी केली. परंतु, प्रतिसाद मिळाला नाही. संगणक परिचालकांचे मानधनदेखील थकले आहे.
ग्रामपंचायतीमधील आपले सरकार सेवा केंद्र या प्रकल्पाची जबाबदारी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईटीआई कंपनीकडे आहे. त्यातच जिल्ह्यातील 900 संगणक परिचालकांचे मेपासूनचे मासिक मानधन थकले आहे. काही परिचालकांचे सहा ते बारा महिन्यांचे मानधन थकले आहे. संघटनेने वरिष्ठांकडे तगादा लावल्यानंतर एप्रिलचे मानधन कंपनीने दिले.
ग्रामपंचायतींना सदरच्या कामासाठी कागद व इतर साहित्य मिळत नाही. संगणक देखभाल केली जात नसल्याचे बोलले जाते. त्यातच संबंधित कंपनीने पंचायत समितीत काम करणार्या जिल्ह्यातील तालुका व्यवस्थापकांना मागील चौदा महिन्यांपासून नियुक्तिपत्र न दिल्याने त्यांच्या मानधनाबाबत मोठा पेच निर्माण झाला आहे. सरकारने रेलटेल कॉर्पोरेशनचे मागील महिन्याचे अनुदान थकविल्याने राज्यात ही परिस्थिती झाल्याचे कंपनीच्या वरिष्ठांनी सांगितले.
महाऑनलाइन आयडी तत्काळ मिळावा म्हणून मागील सहा महिने वरिष्ठांकडे पाठपुरावा करीत आहोत. लेखी निवेदन दिले आहे. आयडी नसल्यामुळे ऑनलाइन सेवांचे कामकाज बंद पडले आहे.
- संतोष कुडले, जिल्हाध्यक्ष, राज्य संगणक परिचालक संघटना.
महाऑनलाइन आयडी मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. लवकरच आयडी मिळेल.
- भूषण जोशी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प.
