रामदास डोंबे
खोर : राज्यघटनेनुसार ग्रामपंचायतींना स्वायत्त अधिकार देण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात निधीच्या विलंबामुळे ग्रामीण विकासाचे चाक अडखळले आहे. पाणी, रस्ते, स्वच्छता, वीज, आरोग्य यांसारख्या मूलभूत सुविधांसाठी ग्रामपंचायतींना शासनाकडेच वारंवार हात पसरावे लागत आहेत. यामुळे ग्रामपंचायतींना जरी अधिकार दिले असले तरी आजही पैसे व्यवस्थेच्या तिजोरीत अडकून पडले जात असल्याचे विदारक चित्र आज ग्रामपंचायतीमध्ये पहावयास मिळत आहे.
यामुळे ग्रामीण भागातील आजही अनेक ग्रामपंचायतींना गावचा कारभार चालविण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे.
15 वा वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिल्हा परिषद निधी, तसेच विविध राज्य पुरस्कृत योजनांतून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी ग्रामपंचायतींना मंजूर होतो. मात्र, आर्थिक वर्ष संपत येईपर्यंत निधी न मिळाल्याने अनेक कामे कागदावरच राहतात. काही ठिकाणी निधी मिळतो, पण तो उशिरा मिळाल्याने खर्च करण्यासाठी आवश्यक कालावधीच उरत नसल्याचे दिसत आहे.
निधी मिळवताना ऑनलाइन पोर्टल, तांत्रिक मंजुरी, लेखापरीक्षण, अहवाल सादरीकरण अशा प्रशासकीय अडथळ्यांची साखळी ग्रामपंचायतींसमोर उभी राहते. ग्रामीण भागात संगणक, इंटरनेट आणि प्रशिक्षित कर्मचारी नसताना ही प्रक्रिया अधिकच अवघड बनते आहे. निधीअभावी रस्ते रखडतात, पाणीटंचाई वाढते, स्ट्रीट लाईट बंद राहतात. याचा थेट रोष मात्र सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांवर उतरतो. प्रत्यक्षात त्यांच्या हातात अधिकार असूनही निधी नसल्याने ते हतबल झाले आहेत. ग्रामसभेत कामे मंजूर होतात, पण निधी वेळेवर मिळत नाही. शेवटी लोकांचा रोष आम्हालाच सहन करावा लागतो असे कित्येक सरपंच आवर्जून सांगत असतात.
ऑनलाइन प्रणालीमुळे पारदर्शकता वाढली, पण ग्रामीण भागात तांत्रिक सुविधा नसल्याने कामे खोळंबत असल्याचे मत ग्रामविकास अधिकारी यांचे आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने गावांचा विकास हवा असेल, तर अधिकारांसोबत ग्रामपंचायतींना आर्थिक स्वायत्तता देणेदेखील आवश्यक आहे; अन्यथा ’ग्रामस्वराज्य’ ही संकल्पना कागदापुरतीच मर्यादित राहील, हे मात्र तितकेच सत्य असेल.
