पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: महाविकास आघाडी सरकार गेल्यानंतर पूर्वीची कामे स्थगित करण्याचा सपाटा अजूनही सुरूच आहे. राज्य शासनाच्या निधीतून लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेली कामे होतात. म्हणजेच पूर्वीच्या सरकारमध्ये आमदारांनी सुचवलेली जिल्ह्यातील कार्यारंभ आदेश देऊनही सुरू झाली नाहीत आणि कार्यारंभ आदेश दिले नाहीत, अशी कामे रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये पुणे जिल्ह्यात 2020-21 मध्ये 50 कामे, तर चालू वर्षातील आंबेगाव तालुक्यातील एक काम रद्द होऊ शकते.
शासनाकडून 1 एप्रिल 2021 पासून मंजूर केलेल्या कामांपैकी कार्यारंभ आदेश दिलेले नाहीत किंवा कामे सुरू झाली नाही, अशा सर्व कामांना स्थगिती दिली होती. आता बुधवारी शासनाने ही कामे रद्द केल्याचा आदेश जारी केला आहे. पुणे जिल्हा परिषदेला अशा स्वरूपाची किती कामे आहेत, याची माहिती मागवली होती. शासनाला देण्यात आलेल्या माहितीमध्ये दोन आर्थिक वर्षाची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे अद्याप नेमकी ही सर्वच कामे रद्द होणार की केवळ चालू वर्षातील एकच काम रद्द होणार, याबाबत माहिती घ्यावी लागेल असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या अधिकार्यांनी सांगितले.
सत्तांतर झाल्यानंतर पूर्वीच्या सरकारमध्ये असलेल्या आमदारांनी जास्तीचा निधी घेऊन कामे केल्याचे बोलले जाते. सध्याच्या सरकारने ही कामे थांंबवण्याचा सपाटा लावल्याची टीका होत आहे. काही दिवसांपूर्वी जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी) काही कामे बदलता येतील का? याबाबतदेखील चाचपणी पुण्यात करण्यात आली होती. आता सोमवारी होणार्या डीपीसीच्या बैठकीत पालकमंत्री काय भूमिका घेणार, हे पाहणेदेखील महत्त्वाचे असणार आहे.
'हंड्रेड डेज'चा झाला फायदा…
सध्याच्या सरकारने यापूर्वी ग्रामीण विकास विभागाची मागील सरकारने मंजूर केलेली कामे रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. पुणे जिल्ह्यात मात्र मंजूर कामांचे कार्यारंभ आदेश, तसेच कामांची कार्यवाही अगोदरच पूर्ण झाल्याने अगदी थोड्या कामांना याचा फटका बसू शकतो. कारण जिल्हा परिषदेने गतवर्षी राबविलेल्या हंड्रेड डेज कार्यक्रमामुळे ही कामे वेळेत पूर्ण झाली.
