पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : आंतरजातीय विवाह करणा-या जोडप्यांना शासनाकडून आर्थिक पाठबळ मिळत आहे. त्यानुसार राज्यात जोडप्यांना 27 कोटी 31 लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्याचा लाभ 5 हजारहून अधिक जोडप्यांना मिळणार आहे.
समाजातील जातीव्यवस्था नष्ट व्हावी, सामाजिक समता प्रस्थापित व्हावी, तसेच अस्पृश्यता निवारणाच्या कार्याला गती मिळण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून आंतरजातीय विवाह करणार्या जोडप्यांना सामाजिक न्याय विभागाकडून अर्थसाहाय्य देण्यात येते.
या योजनेसाठी केंद्र व राज्य सरकारचा प्रत्येकी 50 टक्के हिस्सा आहे. या योजनेंतर्गत दाम्पत्याला पन्नास हजार रुपये अर्थसाहाय्य देण्यात येते. ही रक्कम पती-पत्नी यांच्या संयुक्त नावाने देण्यात येते. ही योजना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गांपैकी एक व्यक्ती व दुसरी व्यक्ती सवर्ण हिंदू, लिंगायत, जैन व शीख या प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे. आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक साहाय्य योजनेंतर्गत 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीस जून 2023 मध्ये 27 कोटी 31 लाख 76 हजार इतका निधी शासनाने मंजूर केला आहे. हा निधी क्षेत्रीय कार्यालयांना खर्च करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
त्यात मुंबई विभाग- 4 कोटी 39 लाख 68 हजार, पुणे विभाग -5 कोटी 33 लाख 50 हजार, नाशिक- विभाग 5 कोटी 79 लाख 50 हजार,अमरावती -विभाग 3 कोटी 86 लाख 50 हजार ,नागपूर विभाग-6 कोटी 52 लाख, औरंगाबाद विभाग -64 लाख 50 हजार, लातूर विभाग -76 लाख 8 हजार याप्रमाणे निधी वाटप करण्यात आला आहे. या निधीतून 5460 हून अधिक जोडप्यांना लाभ मिळणार आहे.
मंजूर करण्यात आलेला निधी लवकरच जिल्हा परिषदेचे जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, यांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. हा निधी लवकरच दाम्पत्यांना मिळणार आहे, अशी माहिती समाजकल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी दिली.
हेही वाचा