पुणे: पुरंदर विमानतळ होणारच आहे अन् तो करण्याचा राज्य सरकारचा निर्धार आहे. त्यामुळे शेतकर्यांनी सरकारला सहकार्य करावे. पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादन करण्यात येणार्या जमिनीचा प्रस्ताव सर्व गावांनी चर्चा करून सात दिवसांत सरकारला द्यावा. प्रस्ताव न आल्यास राज्य सरकार पुढील पंधरा दिवसांत वेगवेगळ्या कायद्यानुसार शेतकर्यांना काय मोबदला देता येईल, याचा प्रस्ताव शेतकर्यांना देईल. याबाबत सर्वांनी विचार करावा, अशी सूचना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विमानतळबाधित ग्रामस्थांना केली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पुरंदर विमानतळबाधित शेतकर्यांशी बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत चर्चा झाली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी आमदार विजय शिवतारे, शरद सोनवणे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी उपस्थित होते. (latest pune news)
बावनकुळे म्हणाले, नागपूरजवळील मिहान,
नवी मुंबई येथील प्रकल्पासाठी हजारो एकर जमीन द्यावी लागली. विकासासाठी हे प्रकल्प महत्त्वाचे असतात, त्यासाठी शेतकर्यांनी सहकार्य केले पाहिजे. आजच्या बैठकीत शेतकर्यांनी जमीन न देण्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र, जमीन दिल्यास मोबदला कशाप्रकारे हवा, याचा प्रस्ताव त्यांनी राज्य सरकारकडे द्यावा. सर्व सात गावांमधील शेतकर्यांनी आपापले प्रस्ताव द्यावेत. मोबदला देताना रेडीरेकनर किंवा सध्याचे बाजारभाव याबाबत काय तडजोड करता येईल, याची चाचणी करता येईल. यासंदर्भात राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देखील चर्चा करू, असेही त्यांनी सांगितले.
शिवतारे म्हणाले की, आंदोलनादरम्यान निरापराध्यांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांसंदर्भात बावनकुळे यांच्याशी चर्चा केली असून, ते लवकरात लवकर मागे घेतल्यास शेतकरी व सरकार यांच्यात संवाद निर्माण होईल, असे सुचविले आहे. आंदोलनादरम्यान त्या ठिकाणी न जाण्याचा निर्णय योग्यच होता. यातून विरोधकांना मुद्दे मिळाले असते, म्हणून आंदोलन ठिकाणी गेलो नाही. सात गावांमधील कोणत्याही शेतकर्यावर अन्याय होऊ देणार नाही.
शेतकर्यांवर हल्ले करणार्यांना तुरुंगात टाकू
शनिवारी झालेल्या आंदोलनाला शेतकरी तसेच त्यांच्या मुलांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. मात्र, यातील निरपराध्यांना न्याय देण्यासाठी त्यांच्यावरील तक्रारी मागे घेण्यात येतील. मात्र, या आंदोलनात काही घटकांनी जाणीवपूर्वक सरकारी अधिकारी व कर्मचार्यांवर हल्ले केल्याचे व्हिडीओ सरकारकडे आहेत. याची चौकशी करून संबंधितांना प्रसंगी तुरुंगातही टाकू, असे बावनकुळे म्हणाले..
शेतकर्यांच्या मुळावर उठणार नाही : बावनकुळे
विमानतळामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील विकासाचे चित्र बदलणार असून, शेतमालाची निर्यात वाढणार आहे. सध्या भूसंपादनाचे सर्वेक्षण थांबविण्यात आले असले तरी प्रकल्प रखडल्यास खर्चात वाढ होईल. याचा राज्य सरकार व सामान्य जनतेवर बोजा पडेल, याचा विचार गावांनी करावा. शेतकर्यांच्या मुळावर उठून राज्य सरकार काहीही करणार नाही. शेतकर्यांना चांगले काय देता येईल, त्यांच्या चेहर्यावर हसू कसे फुलेल, याची खबरदारी घेईल, असेही महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
आमची काळी आई विकायची नाही : शेतकर्यांची भूमिका
पुरंदर तालुक्यातील सात गावांतील शेतकर्यांनी प्रस्तावित पुरंदर विमानतळाला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. ‘आम्ही आमची काळी आई विकणार नाही आणि सरकार जबरदस्तीने ती का घेत आहे?’ असा सवाल शेतकर्यांनी उपस्थित केला आहे. विमानतळासाठी कोणत्याही परिस्थितीत जमीन देणार नाही, अशी ठाम भूमिका या शेतकर्यांनी घेतली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत पुरंदर विमानतळासंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीनंतर बाधित शेतकर्यांनी माध्यमांशी बोलताना आपली भूमिका स्पष्ट केली.
सात गावांतील शेतकर्यांचे प्रतिनिधित्व संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष आणि उदाचीवाडीचे बाधित शेतकरी संतोष हगवणे, एखतपूरचे उपसरपंच तुषार झुरंगे, वनपुरीचे सरपंच नामदेव कुंभारकर यांनी केले. या वेळी शेतकर्यांनी मागणी केली की, शनिवारी आंदोलनात सहभागी झालेल्या सात गावांतील शेतकर्यांवरील आणि त्यांच्या मुलांवरील गुन्हे तातडीने मागे घेण्यात यावेत.
तुषार झुरंगे म्हणाले, ‘आमचा पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाला पूर्णपणे विरोध आहे आणि आम्ही कोणतीही किंमत मोजून जमीन देणार नाही. जमिनीच्या अधिग्रहणाबाबत कोणतीही चर्चा करण्यापूर्वी, आमच्या भूमीपुत्रांवर जे गुन्हे दाखल केले आहेत, त्यावर चर्चा झाली पाहिजे आणि ते मागे घेतले पाहिजेत. त्यांच्यावर गुन्हे का दाखल केले जात आहेत?
संतोष हगवणे यांनी सांगितले की, ‘आम्ही साधे शेतकरी आहोत, आमच्या भावनांची कदर करा. आमच्यावर खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गंभीर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, जो पूर्णपणे चुकीचा आहे. आम्ही कोणतीही दगडफेक केलेली नाही. सात गावे आता एकजूट झाली आहेत आणि एका कुटुंबाप्रमाणे आहेत. त्यामुळे, जरी त्यांनी सरकारला जमीन देण्यास नकार दिला असला तरी, जर सरकारने दुसरा कोणताही पर्याय दिला, तर ते आपापसांत चर्चा करून विचार करू शकतात. मात्र, जमिनी देण्यास त्यांचा आजही ठाम विरोध आहे.
