पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : पुणे विभागांतर्गत पुणे जिल्ह्यासह, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर आणि सांगली जिल्ह्यांत सुमारे 70 हेक्टर जमीन निवास प्रयोजनार्थ आहे. या सरकारी जमिनी जिल्हा प्रशासनाकडून तातडीने हस्तांतरित करून घेण्यासाठी कार्यवाही करावी, अशा सूचना गृहनिर्माण व इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे यांनी केल्या आहेत.
गृहनिर्माणमंत्री सावे मंगळवारी पुणे दौर्‍यावर असून, त्यांनी पुणे म्हाडा मंडळात अधिकार्‍यांसमवेत बैठक घेऊन आढावा घेतला. या वेळी पुणे म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक पाटील आणि इतर अधिकारी, पदाधिकारी उपस्थित होते. नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनिमय) अधिनियमांतर्गत पुणे विभागात सरकारच्या ताब्यात असलेल्या निवास प्रयोजनार्थ विकसनासाठी असलेल्या जमिनी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाला (म्हाडा) हस्तांतरीत करण्याबाबत प्रधान सचिवांकडे मागणी प्रस्ताव पुणे म्हाडातर्फे पाठविला आहे.
सर्वसामान्य जनतेकरिता परवडणा-या घरांची उद्दिष्टपूर्ती करण्यासाठी विभागीय मंडळांतर्गत गृहनिर्माण योजना राबवून अत्यल्प, अल्प आणि मध्यम व उत्पन्न गटातील जनतेसाठी सदनिका उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यानुसार या जमिनी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित नसल्याची खात्री करून देत जिल्हाधिकार्‍यांच्या कक्षेत येणार्‍या गायरान, आकारी पड किंवा इतर शासकीय ताबा घेतलेल्या जमिनी उपलब्ध आहेत.
या जमिनींच्या नोंदी, जमिनींवरील महसुली दावे, प्रलंबित खटले आदी माहिती संदर्भात तांत्रिक समितीद्वारे मान्यता घेऊन म्हाडाला विकसन हेतू उपलब्ध करून देण्याबाबत पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर जिल्ह्यातील जिल्हाधिकार्‍यांना पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. त्यानुसार या जमीन म्हाडाला हस्तांतरित झाल्यास तत्काळ अटी आणि शर्तीनुसार तीन वर्षांच्या आत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ गृहप्रकल्प उभारण्याचा म्हाडाचा मानस असून, जिल्हाधिकार्‍यांना पुन्हा पत्रव्यवहार करावा, अशा सूचना सावे यांनी केल्या.
हेही वाचा
