पुणे: राज्यातील यंदाचा ऊस गाळप हंगाम संपण्याच्या मार्गावर असून, शेतकऱ्यांच्या उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत तथा एफआरपीचे सुमारे पाच हजार कोटी रुपये कारखान्यांनी थकीत ठेवले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एफआरपीची रक्कम विलंबाने दिल्यास त्या रकमेवर कारखान्यांनी 15 टक्के व्याजासह रक्कम देण्याचे बंधन आहे. मात्र, बहुतांशी साखर कारखानदार सत्ताधारी पक्षात सामील झाल्यामुळे त्यांच्यावर जप्तीची कारवाई करण्यास साखर आयुक्त धजावत नसल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केला आहे.
साखर आयुक्त हे काही राज्यांच्या निवडणूक प्रक्रियेत आहेत. थकीत एफआरपीप्रश्नी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी पुढील आठवड्यात मी साखर आयुक्तांवरच कारवाईची मागणी करणार असल्याचेही ते म्हणाले. कृषी आयुक्तालयात आंबा बागायतदारांच्या प्रश्नांवरील बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
शेट्टी म्हणाले की, ऊस नियंत्रण आदेश 1966 नुसार ऊस तुटल्यानंतर 14 दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम देणे बंधनकारक आहे. काही अपवाद वगळता बहुतांशी कारखान्यांनी एफआरपी थकीत ठेवली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने एप्रिल 2025 मध्ये सरकारला आदेश दिला होता की, एफआरपीची रक्कम देण्यास विलंब झाल्यास किंवा तुकडे करण्याचा प्रयत्न झाल्यास 15 टक्के व्याजासह ती रक्कम देण्याचे बंधन आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याप्रश्नी 9 सुनावण्या होऊनही ते स्थगिती देत नाहीत. तीन साखर आयुक्त या काळात बदलून गेले आहेत. सरकार कारखानदारांना पाठीशी घालत असून, न्यायालयाच्या आदेशाचे अवमानप्रकरणी आम्ही गप्प बसणार नसल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
खरात म्हणजे ‘गावठी एपस्टीन’
भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणावर बोलताना शेट्टी यांनी त्याला ‘गावठी एपस्टीन’ असे संबोधले. या प्रकरणात अनेक वरिष्ठ अधिकारी आणि राजकीय नेते सामील असून, या सर्वांची सखोल चौकशी करून त्यांना भरचौकात उघडे पाडले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
संकटात सापडलेले शेतकरीच जर कर्जमाफीसाठी पात्र होणार नसेल तर काय?
अतिपावसाने खरीप पिकांचे वाटोळे झाले असून, त्यावर काढलेले पीककर्ज शेतकरी फेडू शकणार नाहीत. रब्बीत गारपीट व अवकाळी पावसामुळे पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. अशा स्थितीत कर्जमाफीचे निकषही तकलादू आहेत. या वर्षी नैसर्गिक आपत्तीतील संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला असला, संकटातील शेतकरीच जर निकषांत पात्र होणार नसतील, तर हे कुणासाठी चाललंय? असा प्रश्नही शेट्टी यांनी उपस्थित केला.
