किशोर बरकाले
पुणे: बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम 2025 नुसार ज्या विद्यमान बँक संचालकांनी सलग 10 वर्षापेक्षा जास्त कार्यकाळ संचालक म्हणून पूर्ण केला, असे नागरी सहकारी बँकांमधील संचालकही पुढील निवडणुकीसाठी अपात्र होणार आहेत. त्यामुळे राज्यात नागरी सहकारी बँकांच्या आगामी निवडणुकांद्वारे किमान 40 ते 50 टक्के नवे संचालक आता विराजमान होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, राज्यातील पाच मल्टिस्टेट नागरी सहकारी बँकांच्या निवडणुकांमध्ये या सुधारणेची अंमलबजावणी झाली असल्याचे सांगण्यात आले. जिल्हा बँकांमध्ये या सुधारणांची सुरू झालेली अंमलबजावणी ही नागरी सहकारी बँकांसाठीही असल्याची माहिती राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणातील सूत्रांकडून गुरुवारी (दि. 9) देण्यात आली. त्यामुळे अशा तळ ठोकलेल्या संचालकांना आता बाजूला व्हावे लागणार आहे.
सहकार मंत्रालयाने सहकार आयुक्तांना दि. 9 मार्च रोजी दिलेल्या पत्रान्वये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये ज्या संचालकांनी सलग 10 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी संचालक म्हणून कार्यकाळ पूर्ण केला असेल, असे संचालक जिल्हा बँकेच्या पुढील निवडणुकीसाठी अपात्र असतील.
मात्र, ही बाब केवळ जिल्हा बँकांपुरती मर्यादित नसून बँकिंग कायद्यातील सुधारणा ही नागरी सहकारी बँकांनाही लागू असल्याची माहिती सहकार प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांकडून मिळाली. दरम्यान, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणानेही राज्यातील सर्व जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकाऱ्यांना बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट 1949च्या कलम 10 अ (2अ) (आय) मधील सुधारणांची नोंद घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही ही निवडणूक प्रक्रिया राबविताना करावी, असे यापूर्वीच कळविले आहे.
यंदा 20 नागरी सहकारी बँकांमध्ये अंमलबजावणी अपेक्षित
बँकिंग कायदा सुधारणा निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यात यंदाच्या नागरी सहकारी बँकांच्या निवडणुकांमध्ये अपेक्षित आहे. राज्यात सुमारे 550 नागरी सहकारी बँका कार्यरत आहेत. डिसेंबर 2026 अखेर 20 नागरी सहकारी बँकांमध्ये ही अंमलबजावणी होण्याची अपेक्षा असल्याची माहितीही प्राधिकरणातून मिळाली. त्यामध्ये नागरी बँकांमध्ये मुंबईतील 2, ठाणे 1, धुळे 1, कोल्हापूर 2, सातारा 1, सांगली 2, धाराशिव 1, अमरावती 1, वाशीम 1 या 12 बँकांचा समावेश आहे. तर पगारदार सहकारी बँकांमध्ये धुळे 1, कोल्हापूर 1, बीड 5, वाशीममधील 1 अशा आठ मिळून एकूण 20 बँकांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले.
