पुणे: ऊस गाळप हंगाम 2025-26 मधील उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर किमतीची (एफआरपी) शेतकऱ्यांना द्यावयाची रक्कम आता प्रथमच एक हजार कोटी रुपयांच्या आत आली आहे. 15 मेअखेरच्या थकीत एफआरपीच्या ताज्या अहवालानुसार 83 कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना 934 कोटी रुपये देणे बाकी आहे.
तर 127 कारखान्यांकडून एफआरपीची शंभर टक्के रक्कम देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. साखर आयुक्तालयात थकीत एफआरपी रक्कम असलेल्या 39 साखर कारखान्यांची सुनावणी साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी दिनांक 11 मे रोजी घेतली होती.
त्या वेळी 96 साखर कारखान्यांकडे थकीत एफआरपीची सुमारे 1303 कोटी रुपये बाकी होते. सुनावणीमध्ये काही कारखान्यांनी थकीत रक्कम देण्यासाठी मुदत मागून घेतली होती. त्या मुदतीत रक्कम न आल्यास जप्तीच्या कारवाईचे आदेश काढण्याची तंबी आयुक्तांनी दिली होती.
कारखान्यांनी त्याची दखल घेत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर 369 कोटी रुपये जमा केलेले आहेत. शिवाय, 13 साखर कारखान्यांनी एफआरपीची शंभर टक्के रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्यात एप्रिलअखेर 10 कोटी 45 लाख 63 हजार टन इतके ऊस गाळप पूर्ण झाले. ऊसतोडणी वाहतूक खर्चासह शेतकऱ्यांना देय एफआरपीची रक्कम 40 हजार 446 कोटी रुपये होती. कारखान्यांनी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर 39 हजार 512 कोटी रुपये जमा (97.69 टक्के) केलेले आहेत. सद्यःस्थितीत 83 कारखान्यांकडे 934 कोटी रुपये थकीत राहिले आहेत. ही रक्कम देण्यासाठी आयुक्तालयाचा पाठपुरावा सुरू आहे.
यशवंत गिरी, साखर संचालक (अर्थ), साखर आयुक्तालय, पुणे
