पुणे: राज्यात पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया योजनेला (पीएमएफएमई) गती देण्यासाठी बँकांकडे धूळ खात पडून असलेल्या सुमारे 544 कोटींचे 6 हजार 800 प्रकरणांचे कर्ज मागणी प्रस्तावांना प्रथमतः गती देण्याची आवश्यकता आहे.
बँक कर्ज मंजुरीनंतर योजनेतून सुमारे 238 कोटींचे अनुदान दिले जाणे अपेक्षित असल्याने राज्यातील उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांना कर्जप्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठपुरावा करावा, अशा महत्त्वपूर्ण सूचना राज्याचे कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिल्या आहेत.
कृषी आयुक्तालयात गुरुवारी (दि.18) त्यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी विभागाची महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. या वेळी कृषी संचालक, संबंधित विभागीय कृषी सहसंचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी उपस्थित असल्याची माहिती बैठकीनंतर सूत्रांनी दिली. पीएमएफएमई हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून राज्यांना भरीव अनुदानही योजनेतून दिले जात आहे. बँकांच्या नाकर्तेपणामुळे प्रक्रिया उद्योग उभारण्याचे स्वप्न उराशी बाळगलेल्या नवतरुण व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना निराश होण्याची वेळ आली आहे. कर्ज मागणी प्रस्तावात बँकांकडून काही ना काही उणिवा काढून ते देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा मुद्दा प्रकर्षाने चर्चेत मांडण्यात आला.
सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी केंद्राने महाराष्ट्रासाठी दुसऱ्या अनुदान हप्त्यातील आणखी 100 कोटी रुपये दिले आहेत. अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे मोठे नुकसान होत असून त्यावरही गांभीर्याने चर्चा करीत पंचनामे पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. तसेच महाडीबीटी पोर्टलवरील दाखल अर्जांना पूर्वसंमती देणे, अर्जदारांकडून कागदपत्रे ऑनलाइनवर दाखल करून घेणे, छाननी, खरेदी केल्यावर स्पॉट व्हिजिट करणे व जलदगतीने अनुदान वाटपासाठी विशेष लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत.
पीएमएफएमई योजनेअंतर्गत बँकांकडे रखडलेल्या कर्ज मागणी प्रस्तावांना उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांच्या पाठपुराव्यामुळे मंजुरी मिळण्यास नक्कीच मदत होईल. त्या दृष्टीने आजची आढावा बैठक महत्त्वाची ठरली. लाभार्थी शेतकऱ्यांना केंद्रीय योजनेचा प्रत्यक्ष फायदा कर्ज मंजुरी व अनुदान मिळण्यामुळे होईल. त्यातून सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया योजनेत राज्य पुन्हा मुसंडी मारून अग्रेसर होण्याची अपेक्षा आहे.
- विनयकुमार आवटे, कृषी संचालक (प्रक्रिया व नियोजन), कृषी आयुक्तालय, पुणे.
