पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : शिक्षण विभागात सुरू असलेल्या गैरकारभारविरुद्ध जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी (सीईओ) सुरू केलेल्या मोहिमेत अखेर दोन मासे गळाला लागले आहेत. दोन विस्तार अधिकार्यांना निलंबित करून सीईओ यांनी शिक्षण विभागाला दणका दिला आहे. अशोक गोडसे आणि राजकुमार बामणे हे ते निलंबित केलेल्या विस्तार अधिकार्यांचे नाव आहे.
शाळांना स्वमान्यता देण्याचा अहवाल सादर करण्यास दिरंगाई केल्याप्रकरणी शिक्षणविस्तार अधिकारी अशोक गोडसे आणि आरटीइचे शुल्क शाळांना वितरित करण्यात अनियमितता केल्याप्रकरणी शिक्षण विस्तार अधिकारी राजकुमार बामणे यांना जिल्हा परिषदेत सेवेतून तात्पुरते निलंबित करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण यांनी दिले.
दरम्यान, पुण्याचे पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिवाळीपूर्वी जिल्हा परिषदेत घेतलेल्या आढावा बैठकीत शिक्षण विभागातील अधिकार्यांचे वाभाडे काढले. त्यानंतर चव्हाण यांनी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील सर्व प्रलंबित कामांची व दप्तर तपासणीसाठी एकूण 12 अधिकारी व कर्मचार्यांची नियुक्ती केली होती. त्या अहवालानुसार चव्हाण यांनी गोडसे आणि बामणे यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अशोक गोडसे यांना शाळांना भेटी देऊन स्वमान्यता देण्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार गोडसे यांनी चर्होलीमधील इंटरनॅशरल स्कूल, कोंढव्यातील प्रतिभाताई पवार माध्यमिक विद्यालय, निगडीतील विद्यानंद भवन हायस्कूल, हडपसरमधील अॅमनोरा नॉलेज फाउंडेशन, पिंपरीतील राव सवनिक फाउंडेशन, मुंढव्यातील ऑरबिज स्कूल या शाळांना प्रत्यक्ष भेट देऊन तपासणी अहवाल तयार केलेला होता. मात्र, दप्तर तपासणीत हा अहवाल विलंबाने सादर केल्याचे चौकशी अहवालावरून स्पष्ट झाले. त्यामुळे कर्तव्यात विलंब केल्याचा ठपका गोडसे यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
शासकीय निधीच्या अनियमिततेप्रकरणी राजकुमार बामणे यांना निलंबित करण्यात आले. त्यांच्याकडे आरटीई 25 टक्के प्रवेश व शुल्क प्रतिपूर्ती, यूडायस, समग्र शिक्षण अभियानांतर्गत कामकाज सोपविण्यात आले होते. मात्र, शाळांच्या यूडायसच्या अनुषंगाने असणार्या कामकाजाच्या फाईल तसेच संगणक प्रणातील कामकाज पाहण्यास उपलब्ध झाले नसल्याची बाब अहवालातून स्पष्ट झाली. तसेच मोशीमधील अभिषेक इंटरनॅशनल स्कूल या शाळेने शासकीय जमिनीचा लाभ घेतलेला असतानाही त्यांना 2022-2023 या वर्षातील 5 लाख 5 हजार 129 इतकी आरटीई रक्कम वितरित करून शासकीय निधीत अनियमितता केल्याची बाब चौकशीतून उघडकीस आली.
हेही वाचा
