Pune News : पीएम आवास लाभार्थींची दिल्लीवारी !

पुणे :  बँका आणि फायनान्स कंपन्यांच्या चुकांमुळे आणि सरकारी पैसे उकळण्याच्या नादात पंतप्रधान आवास योजनेच्या पुण्यातील लाभार्थींच्या माथी डबल सबसिडीचा बेनेफिशरी कोड पडला आहे आणि हा कोड काढण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेतील लाभार्थींना आता थेट दिल्ली वार्‍या कराव्या लागत आहेत. परिणामी, त्यांच्याच हक्काच्या व स्वप्नातील घरासाठी वणवण आणि आर्थिक भुर्दंड त्यांना सोसावा लागत आहे.

सर्वसामान्यांना हक्काचे घर मिळावे, याकरिता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरात पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत परवडणारी घरे नागरिकांना उपलब्ध केली आहेत. अशीच घरे पुण्यातही महापालिकेच्या माध्यमातून उभारली आहेत. पुण्यातील खराडी, वडगाव आणि हडपसर या तीन ठिकाणी हे गृहप्रकल्प साकारण्यात आले आहेत. लवकरच आगामी काळात असे आणखी प्रकल्प उभारण्याचे महापालिकेचे नियोजन आहे. मात्र, कर्ज पुरविणार्‍या काही फायनान्स कंपन्या आणि बँकांच्या घोडचुकीमुळे लाभार्थींच्या कर्ज खात्यावर पीएमएवाय योजनेतील (सीएलएसएस) डबल सबसिडी पडली.

"माझ्या फ्लॅटची किंमत 12 लाख रुपये होती. त्यातील अडीच लाख रुपयांचे अनुदान महापालिकेने वजा केले. परिणामी, घराची किंमत अडीच लाखांनी कमी होऊन ती दहा लाख झाली. या दहा लाखांसाठी खासगी बँकेकडून मी कर्ज उचलले. मात्र, महापालिकेने अनुदान वजा केलेले असतानाही या बँकेने परस्पर  पुन्हा अनुदान प्रक्रिया राबवून नॅशनल हाऊसिंग बँकेकडून अनुदान मिळविले. वजा केलेले अनुदान मिळविण्यासाठी महापालिकेने पंतप्रधान आवास योजना कार्यालयाशी संपर्क साधला असता या फ्लॅटचे अनुदान आधीच कर्ज देणार्‍या बँकांना वितरित करण्यात आल्याचे उत्तर देण्यात आले. परिणामी, महापालिकेला अनुदान न मिळाल्याने महापालिकेने माझ्यासारख्या अनेकांची ताबापत्रे रोखून धरली आहेत." असे एका लाभार्थीने दै. 'पुढारी'ला सांगितले.

घरे न मिळालेल्या लाभार्थींनी महापालिकेशी संपर्क साधला असता अनुदान केंद्र सरकारला पुन्हा परत करून, पंतप्रधान आवास योजनेच्या संकेतस्थळावरील 'बेनेफिशरी कोड' डिलीट करण्याचा आग्रह पालिका प्रशासनाने लाभार्थींकडे धरला आहे. त्यामुळे आता हा कोड डिलीट करण्यासाठी लाभार्थींना दिल्ली गाठावी लागत असून, तेथील लोधी रस्त्यावरील नॅशनल हाऊसिंग बँकेत (एनएचबी) चकरा माराव्या लागत आहेत. परिणामी, दिल्लीत जाण्या-येण्याच्या, राहण्याच्या खर्चासह मानसिक त्रास लाभार्थींना सहन करावा लागत आहे.

प्रथमत: लाभार्थींने आपल्या कर्ज खात्यावर जमा झालेली अनुदानाची रक्कम नॅशनल हाऊसिंग बँकेला पाठविण्याची लेखी विनंती आपल्याला कर्ज देणार्‍या बँकेला किंवा फायनान्स कंपनीला करावी. अनुदानाची रक्कम एनएचबीकडे जमा झाल्यावर फायनान्स कंपनी किंवा बँकेनेच यूटीआर क्रमांकाच्या तपशिलासह ज्या ग्राहकाचे अनुदान पाठविले आहे त्याची माहिती एनएचबीला लेखी स्वरूपात पाठवून पुन्हा 'बेनिफिशरी' कोड डिलीट करण्यासंदर्भात ई-मेलद्वारे विनंती (लेखी) करावी. त्यानंतर एनएचबी अधिकारी संबंधित लाभार्थींची अनुदानाची रक्कम त्यांच्याकडे जमा झाली आहे की नाही, याची खातरजमा करणार.

रक्कम जमा झाल्यास एनएचबीकडून 'बेनेफिशरी कोड' डिलीट करण्याची विनंती निर्माण भवन (दिल्ली) येथील पंतप्रधान आवास योजना कार्यालयाला जाणार. त्याची तेथे पुन्हा तपासणी झाल्यावर संबंधित लाभार्थींचा कोड तत्काळ डिलीट केला जाणार आहे. मात्र, यासाठी कर्ज देणार्‍या बँकांनी आणि एनएचबीच्या अधिकार्‍यांनी पाठपुरावा करण्याची गरज आहे, लाभार्थ्यांना नव्हे. काही बँका व फायनान्सवाले स्वत:ची जबाबदारी टाळत हे काम लाभार्थींना करायला लावत आहेत. हे चुकीचे आहे. परिणामी, लाभार्थ्यांना दिल्ली वार्‍या कराव्या लागत आहेत.

पंतप्रधानांची ही अनुदान योजना पंतप्रधान कार्यालयामार्फत 2021 रोजी बंद करण्यात आली. त्याच दरम्यान काही बँका व फायनान्स कंपन्यांना ही योजना बंद होणार आहे, अशी कुणकुण लागली. त्यांनी कर्जदाराला न विचारताच आणि माहितीही न देताच बँका, फायनान्स कंपन्यांनी अनुदानाकरिता पीएमएवाय (दिल्ली) येथे एनएचबी (दिल्ली) यांच्यामार्फत अनुदान प्रक्रियेसाठी अर्ज केले. अर्ज करताच कशाचीही शहानिशा न करताच वरिष्ठ पातळीवरूनदेखील धडाधड अनुदान मंजूर झाले आणि कर्जदाराच्या खात्यावर पडले. त्यामुळे अनेकांना डबल अनुदान मिळाल्याची नोंद पुणे महापालिकेकडे करण्यात आली आहे आणि जोपर्यंत हा कोड डिलीट होत नाही. तोपर्यंत चुकी नसतानाही सर्व सामान्यांना घराचा ताबा मिळत नाही. त्याकरिता पुणे महापालिकेने संबंधित बँकांना नोटीस पाठवून, ही समस्या सोडविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेतीलच सुमारे 100 च्या घरात लाभार्थींना ही समस्या आली आहे. त्यांच्या बँकांनी परस्पर हे अनुदान मिळविण्याकरिता अनुदान प्रक्रिया राबविली आहे. परिणामी, आता त्यांना घराचे ताबापत्र महापालिकेकडून मिळेनासे झाले आहे. हक्काचे घर असूनही अनेकांना भाड्याने राहावे लागत आहे, अशी भावना एका लाभार्थींने दै.'पुढारी'शी बोलताना व्यक्त केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या योजनेंतर्गत नवीन घर घेणार्‍या प्रत्येकाला  2 लाख 50 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळत होते. ते अनुदान मिळाल्यानंतर पंतप्रधान आवास योजनेच्या संकेतस्थळावर लाभार्थींचा एक कोड तयार होतो. त्यालाच 'बेनेफिशरी कोड' असे म्हणतात. त्याद्वारे त्या लाभार्थींला केंद्र सरकारमार्फत अनुदानाचा लाभ  झाला असल्याची  माहिती मिळते.

पंतप्रधान आवास योजनेतील लाभार्थींच्या या समस्यांबाबत माहिती मिळताच दै.'पुढारी'च्या प्रतिनिधीने थेट दिल्ली लोधी रोड येथील नॅशनल हाऊसिंग बँकेच्या अधिकार्‍यांची भेट घेतली. त्या वेळी त्यांना या समस्येबाबत काय उपाययोजना आहेत असे विचारले. त्यावर त्या म्हणाल्या, "तसे पाहिले तर हा कोड डिलीट करण्यासाठी लाभार्थ्यांना आमच्याकडे (दिल्लीला) येण्याची गरज नाही. बँक आणि फायनान्स कंपन्यांनी आमच्याशी संपर्कात राहून त्यांची कामे व्यवस्थित केली. तर आम्ही निर्माण भवन (दिल्ली) येथील पंतप्रधान आवास योजना विभागाकडून हा कोड तत्काळ डिलीट करू. फक्त फायनान्स कंपन्या व बँकांनी सबसिडीची रक्कम आम्हाला परत पाठवून द्यावी तसेच, कोड डिलीट करण्यासंदर्भात आम्हाला