पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) राबविण्यात येणार्‍या प्रवेश प्रक्रियेच्या नियमावलीत अधिसूचना काढून बदल केले होते. या बदलांना मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. नियमातील बदलांमुळे पालकांना मुलांच्या प्रवेशासाठी अर्ज भरताना खासगी शाळांचे पर्याय दिसत नव्हते. विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना अनुदानित शाळा, सरकारी शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा आणि त्यानंतर खासगी शाळा अशा प्राधान्यक्रमानुसार प्रवेश दिला जाणार होता. मात्र, स्थगितीच्या निर्णयामुळे शालेय शिक्षण विभागाला पूर्वीप्रमाणेच आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया राबवावी लागणार असून, मुलांना नामांकित खासगी शाळांमध्ये प्रवेशाची संधी उपलब्ध होईल.
आरटीई प्रवेशप्रक्रियेत वंचित, दुर्बल, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांतील मुलांना 25 टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिले जातात. शालेय शिक्षण विभागाने यंदा प्रवेशप्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल केला. त्यानुसार विद्यार्थ्याच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना अनुदानित शाळा, सरकारी शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा आणि त्यानंतर खासगी शाळा अशा प्राधान्यक्रमानुसार प्रवेश दिला जाणार आहे. या शाळा उपलब्ध नसल्यास खासगी (स्वयंअर्थसहाय्यित) शाळेत प्रवेश दिला जाणार आहे. त्यामुळे अर्ज भरतांना पालकांना खासगी शाळेचे पर्याय दिसत नव्हते.
या पार्श्वभूमीवर पालकांनी आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत अर्ज करण्याचे टाळले. परंतु हा प्रकार म्हणजे वंचित आणि दुर्बल घटकांमधील मुलांना दर्जेदार शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचा प्रकार असल्याची टीका सामाजिक संस्था आणि पालक संघटनांनी केली.
या अधिसुचनेच्या विरोधात अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा आणि मुव्हमेंट फॉर स्पेशल जस्टीस अँड सोशल वेल्फेअर यांनी मुंबई उच्च न्यालायलयात जनहित याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. सरकारी पक्ष आणि संघटनांची बाजू ऐकल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने 9 फेब्रुवारीच्या अधिसुचनेला स्थगिती दिली. पुढील सुनावणी 12 जूनला होणार आहे.
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत करण्यात आलेल्या बदलांना न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आरटीई प्रवेश प्रक्रिया आता नेमकी कशी राबवायची यासंदर्भात शासनाकडून निर्देश दिले जातील. त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
– शरद गोसावी, संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय
आता खरे तर शिक्षणमंत्री केसरकर आणि शिक्षण आयुक्त यांनी संविधानला अपेक्षित आणि मुलांच्या सामाजिकीकरणाचा उद्देश लक्षात घेत हा आदेश तातडीने रद्द करावा आणि मूळ कायद्यानुसार ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबवावी अशी आम्ही मागणी करीत आहोत.
– मुकुंद किर्दत, आप पालक युनियन, आम आदमी पार्टी
हेही वाचा
