प्रगतीचे बंदर

जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाच्या या युगात बाजारपेठेत तीव्र अशी स्पर्धा असते. अशावेळी उत्पादन खर्च आटोक्यात ठेवला, तरच आपला माल चुरशीमध्ये खपू शकतो. शिवाय बाजारपेठेत कमी खर्चात आणि वेगाने मालाचा पुरवठा करणे भाग असते. यासाठी रस्ते, पूल, विमानतळांप्रमाणे बंदरांची आवश्यकता असते. उत्पादन केंद्र आणि रस्ते, विमानतळ अथवा बंदर यांच्यातील ‘कनेक्टिव्हिटी’ ही महत्त्वाची बाब असते. जिथे या पायाभूत सोयी-सुविधांचे जाळे मोठे, तिथे विकासाची गती मोठी. एकेकाळी भारतात बंदरांना खूपच महत्त्व होते; कारण तेव्हा हवाई वाहतूक नव्हतीच.

महाराष्ट्रातील बंदरे इतिहास काळापासून जागतिक व्यापाराची प्रमुख केंद्रे होती. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी तर अरबी समुद्रात जलदुर्ग बांधून आरमार भक्कम करण्याची दूरद़ृष्टी दाखवली. या आरमाराने केवळ सिद्दीलाच नव्हे, तर युरोपीय आरमारालाही मजबूत टक्कर दिली. पेशवाईतही कोकणातील बंदरांमधून थेट सौदी अरेबियाशी व्यापार सुरू होता. मुंबई हे महत्त्वाचे बंदर असल्यामुळे काही शतकांपासून मुंबई हे जगातील महत्त्वाचे व्यापारी केंद्र बनले. काही दशकांपूर्वी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट म्हणजेच जेएनपीटी बंदर होऊन, मालवाहतूक मोठ्या प्रमाणात त्या दिशेला वळाली; परंतु आज भारताचा अन्य देशांबरोबरचा व्यापार इतक्या प्रमाणात वाढला आहे की, आणखी एका बंदराची आवश्यकता आहेच.

जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाचा (जेएनपीए) विस्तारीकरण प्रकल्प आणखी एका वर्षात संपूर्णपणे कार्यरत होणार आहे. या बंदरातील कार्यप्रणालींमधील फेरफारांद्वारे कार्यक्षमता वाढली, तरी सध्या हाताळणी होणार्‍या साडेसहा दशलक्ष कंटेनरचे प्रमाण 10 दशलक्षांपर्यंत पोहोचू शकेल. या स्थितीत देशातील आयात आणि निर्यात क्षेत्रात होणारी वाढ आणि भविष्यकालीन वेगवान औद्योगिक विकासाची शक्यता लक्षात घेऊन पालघर जिल्ह्यातील वाढवण येथे बंदर उभारणी करणे अनिवार्य असल्याचे जेएनपीएचे अध्यक्ष उन्मेष वाघ यांनी म्हटले आहे. कोणतेही बंदर उभारणे सोपे नसते. त्यासाठी नेमकी जागा शोधणे, भूसंपादन आणि प्रत्यक्ष बंदराची उभारणी हे काम पूर्ण होण्यासाठी दहा-दहा वर्षे लागतात. वाढवण येथील प्रस्तावित बंदराला पर्यावरण विभागाची मान्यता मिळाली असून, सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळाची मंजुरी अद्याप मिळालेली नाही.

जेएनपीटी येथे सध्या 15 मीटरची खोली प्राप्त असून, त्या ठिकाणी 17 हजार कंटेनर क्षमता असणार्‍या जहाजांची नांगरणी शक्य होते; मात्र वाढवणला 18 ते 20 मीटरची नैसर्गिक खोली प्राप्त असून, 24 हजार कंटेनर क्षमतेपेक्षा अधिक जहाजांची बंदरात नांगरणी होऊ शकेल. त्यामुळे सिंगापूर, श्रीलंका यासारख्या जागतिक बंदरांवर सध्या वाहतुकीसाठी आपण जे अवलंबून राहत आहोत, ते राहावे लागणार नाही. विशेष म्हणजे वाढवण येथील प्रस्तावित बंदराच्या ठिकाणी तसेच नियोजित कर्मचारी वसाहतीसाठी आरंभी प्रतिदिन दोन दशलक्ष लिटर आणि नंतर सुमारे 10 दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज भासेल. या पाण्याची तजवीज सरकारला करावी लागणार आहे, तसेच अस्तित्वात असणार्‍या पाटबंधारे प्रकल्पात किंवा समुद्रात वाया जाणार्‍या पाण्याची साठवणूक करण्यासाठी वाढवणला नव्याने व्यवस्था आखण्यात येणार असून, त्यासाठी लागणारा खर्च जेएनपीए उचलणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वाढवण बंदरामुळे 10 लाख जणांना रोजगार मिळणार आहे. याचे कारण बंदर झाले की, तेथे आयात-निर्यातीशी संबंधित व्यवसाय, गोदामे, वाहतूक, सेवा केंद्रे, हॉटेल्स असे अनेक उद्योग विकसित होत असतात.

मुंबई शहराचा विकास अशाच पद्धतीने झाला आणि आता वाढवणच्या माध्यमातून अन्य भागांचा विकास होणार आहे. रखडलेल्या 78 हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या या बंदर उभारणीच्या कामाचे भूमिपूजन 25 फेब—ुवारीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑनलाईन स्वरूपात झाले. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाचाही सहयोग आहे. केंद्रीय मंत्रालयांकडून विविध ना हरकत प्रमाणपत्रे आणि पर्यावरण मंजुर्‍या मिळवण्यासाठी होणार्‍या विलंबामुळे 4 वर्षांपासून बंदराचे काम अडले होते. त्यामुळे 65 हजार कोटी रुपयांचा खर्च 13 हजार कोटी रुपयांनी वाढला. या बंदराची समुद्रातील नैसर्गिक खोली देशातील सर्वच बंदरांपेक्षा अधिक आहे. शिवाय हा प्रकल्प राष्ट्रीय महामार्ग रोड नेटवर्क आणि डेडिकेटेड फ—ेट कॉरिडॉर रेल्वे नेटवर्कशी थेटपणे जोडला जाणारा आहे.

बंदरात 20 हजार कंटेनर क्षमतेची मोठी मालवाहू जहाजे सहजपणे ये-जा करू शकणार आहेत. प्रस्तावित वाढवण बंदर कार्यान्वित झाल्यानंतर ते जगातले दहावे स्थान प्राप्त करू शकेल. आता जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टची कंटेनर हाताळण्याची क्षमता संपत चालली आहे. सध्या तेथे 77 लाख कंटेनर येतात. 2025 पर्यंत त्यामध्ये वाढ होऊन ही संख्या 1 कोटी 40 लाखांपर्यंत जाईल. जगभरात कंटेनर जहाजांचा आकार वाढत असल्यामुळे जास्त खोलीच्या अशा बंदराची गरज भारताला आहे, तर बंदरांप्रमाणे वाढवणला ‘मेंटेनन्स ड्रेजिंग’ करण्याची गरज नाही. त्यामुळे वेळ व खर्चाची बचत होणार आहे. वाढवणपासून मुंबई-दिल्ली पश्चिम रेल्वेमार्ग केवळ 12 किलोमीटर अंतरावर, मुंबई-दिल्ली राष्ट्रीय महामार्ग 34 किलोमीटरवर आणि मुंबई-बडोदा द्रुतगती महामार्ग केवळ 18 किलोमीटरवर आहे.

यामुळे दुहेरी दळणवळण सुविधा तयार आहे. बंदर बांधताना एकही आंब्याचे झाड तुटणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाणार आहे. शिवाय 80 टक्के नोकर्‍या स्थानिकांना दिल्या जाणार आहेत. महाराष्ट्राला 720 किलोमीटरचा समुद्रकिनारा लाभला असून, त्यावर देशातील सर्वाधिक, म्हणजे 51 बंदरे आहेत. एकीकडे छोट्या बंदरांवर खर्च करून तेथील माल हाताळण्याची क्षमता वाढवली जात आहे, तसेच बंदरांना उद्योगाचा दर्जा दिला आहे. सरकारजवळ असणार्‍या निधीला मर्यादा असल्यामुळे बंदर क्षेत्रात खासगी उद्योगपतींना सहकार्यासाठी आमंत्रित केले गेले आहे. जगात श्रीलंका, चीन आणि युरोपातील अनेक देश बंदरांच्या माध्यमातून विकासाला नवी दिशा देत आहेत. वाढवणमधून भारताच्या व महाराष्ट्राच्या विकासाची कमान आणखी उंचावणार आहे.