पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारकडून आर्थिक वर्षातील मार्च महिन्याचे शेवटचे चार दिवस शिल्लक असताना राज्यातील सूक्ष्म सिंचनासाठीच्या अनुदानाचा तिसरा व चौथा हप्ता अद्यापही मिळालेला नाही. अनुदानाची ही रक्कम चारशे कोटी असून, राज्याचा त्यामध्ये चाळीस टक्के वाटा आहे. थकीत अनुदानामुळे शेतकर्‍यांमधून ओरड सुरू झाली असून, कृषी विभागाच्या अधिकार्‍यांचे दूरध्वनी अनुदान मिळण्यासाठी सतत खणखणत असल्याने हा चर्चेचा विषय झाला आहे.
केंद्र सरकारकडून अनुदानाचा हिस्सा प्राप्त झाल्याशिवाय राज्याचा अनुदान निधी दिला जात नाही. आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी सूक्ष्म सिंचनाचा एकूण 510 कोटी रुपये अनुदानाचा कार्यक्रम मंजूर आहे. त्यामध्ये प्रत्यक्षात पहिला हप्ता 91.50 कोटी आणि दुसरा हप्ता सुमारे 60 कोटी मिळून एकूण 151 कोटींचा केंद्राचा अनुदान हिस्सा प्राप्त होऊन त्याचे वाटपही झालेले असल्याची माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली. मात्र, अद्यापही केंद्राचे 240 कोटी आणि राज्याचे 160 कोटी मिळून सुमारे 400 कोटींचे अनुदान मिळणे बाकी असल्याची माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली. शिवाय मागील आर्थिक वर्षातील काही अनुदानाची रक्कम थकीत असल्याचे समजते. याबाबत कृषी विभागाच्या फलोत्पादन संचालनालयात चौकशी केली असता कोणताच अधिकारी माहिती देण्यास तयार नसल्याचे समोर आले आहे.
कृषी आयुक्तालयातील अधिकार्‍यांनी कानावर हात ठेवले आहेत. शेतकर्‍यांच्या तक्रारी ऐकून घेण्याशिवाय आमच्या हातात काही नसल्याचा सूर ऐकिवात येत आहे. मात्र, कोणतीच माहिती उपलब्ध होत नसल्याने सूक्ष्म सिंचनाचे अनुदान केव्हा मिळणार, याचे उत्तरच मिळत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. त्यातच केंद्राने अनुदान योजनेत जाचक व क्लिष्ट अटी टाकलेल्या आहेत. त्याची पूर्तता करताना दमछाक होत असून, ठिबकची कामे पूर्ण होऊनही प्रत्यक्षात अनुदान केव्हा मिळणार? याचे उत्तर आयुक्तालयातून मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
हेही वाचा
