पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य शासनाकडील कृषी निविष्ठांच्या प्रस्तावित विधेयकामधील जाचक नियमांना विरोध करण्यासाठी, तसेच त्यातील समाविष्ट कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आणि जाचक बदलांचा निषेध म्हणून 2 ते 4 नोव्हेंबर कालावधीत संपूर्ण महाराष्ट्रातील कृषी निविष्ठा विक्री केंद्रे बंद ठेवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टीसाईडस् सीडस् डिलर्स असोसिएशनने (माफदा) घेतला आहे.
माफदाचे अध्यक्ष विनोद तराळ यांनी सांगितले, 'कृषी निविष्ठा विक्री करणार्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठी, सध्या प्रचलित असलेले कायदे पुरेसे असतानाही, राज्य शासनाकडून पुन्हा नवीन कायदे तयार करणेची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रस्तावित तरतुदी विक्रेत्यासाठी जाचक आहेत. त्यामुळे विक्री व्यवसाय करणे अशक्यप्राय होणार आहे. राज्यातील विक्रेते हे कोणत्याही प्रकारच्या कृषी निविष्ठांचे उत्पादन करीत नाहीत.
कृषी विभागाच्या मान्यताप्राप्त कंपनीच्या कृषी निविष्ठा या सीलबंद पॅकिंगमध्ये खरेदी करून शेतकर्यांना सीलबंद पॅकिंगमध्ये विक्री करीत असल्याने व कृषी विभाग मान्यताप्राप्त सीलबंद व पॅकमधील निविष्ठांचे दर्जाबाबत कृषी विक्रेत्यांना दोषी समजण्यात येऊ नये. तसेच योग्य निविष्ठा विकणारे कृषी निविष्ठा विक्रेत्यावर जरब बसविण्यासाठी अन्यायकारी कायदे लादू नयेत, अशी विक्रेत्यांची प्रमुख मागणी आहे.
प्रस्तावित कायद्याबाबत फेरविचार करण्यासाठी माफदा संघटनेकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांना निवेदने दिलेली आहेत. मात्र, विक्रेत्यांना दिलासा मिळेल, असे कोणतेही ठोस आश्वासन दिले नाही.
राज्य शासनाने केलेल्या नवीन कायद्यास विरोध करण्यासाठी, विक्री केंद्रे बंद ठेवण्याचे आंदोलन करण्याशिवाय विक्रेत्यास दुसरा मार्ग नसल्याने राज्यातील सर्व कृषी विक्री केंद्रे 2 नोव्हेंबर ते 4 नोव्हेंबर 2023 या तीन दिवसांचे कालावधीत पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येतील. या तीन दिवसांचे विक्री केंद्रे बंद कालावधीत पुरवठादार कंपन्याकडून आलेला कृषी निविष्ठा खरेदी करणे किंवा उतरून घेणेची कार्यवाही होणार नाही. तसेच विक्रीही केली जाणार नाही.
राज्य सरकारने कृषी निविष्ठांच्या तीन दिवसांचे विक्री केंद्रे बंद आंदोलनानंतर, विक्रेत्यासाठी जाचक असलेले प्रस्तावित कायद्याबबत फेरविचार न झाल्यास, राज्यातील सर्व जिल्हा संघटना व विक्रेते यांचे मागणीनुसार प्रस्तावित कायद्यांचा फेर विचार होईपर्यंत राज्यातील सर्व विक्री केंद्रे बेमुदत बंद ठेवण्याचा इशाराही माफदाचे अध्यक्ष विनोद तराळ यांनी 'पुढारी'शी बोलताना दिला.
प्रस्तावित पाच विधेयके विधिमंडळामध्ये 17 ऑगस्ट रोजी मांडण्यात आली. ही पाचही विधयके मंजूर झाल्यानंतर, विक्रेत्यांसाठी विक्री व्यवसाय करणे अशक्यप्राय असल्याने, तसेच विधेयक क्रमांक 44 नुसार, विक्रेत्यांना झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, वाळू माफिया, तडीपार गुंड यांच्या रांगेमध्ये बसविण्याचे प्रस्तावित केलेले आहे. त्यामुळे विक्रेत्यांचा शेतकर्यांमध्ये असलेला विश्वास व स्थानिक समाजामध्ये असलेल्या प्रतिष्ठेस धोका निर्माण होणार आहे. तरीही राज्य शासनाकडून जाचक नियमांचे कायदे रद्द होणेबाबत कोणताही कारवाई झालेली नाही आणि उलट जर शासनाकडून प्रस्तावित कायदे मंजुरीची कार्यवाही झाल्यास, विक्रेत्यांना त्यांचा विक्री व्यवसाय चालू ठेवणे अशक्य होणार आहे.
हेही वाचा
