किशोर बरकाले
पुणे: राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या परदेश अभ्यास दौऱ्यासाठी यंदाच्या 2025-26 च्या आर्थिक वर्षात पहिल्या टप्प्यात सुमारे एक कोटी 20 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे गेल्या सहा वर्षांपासून प्रतीक्षेत राहिलेले परदेश अभ्यास दौरे नववर्षात प्रत्यक्षात साकारले जाणार असल्याने शेतकऱ्यांसाठी ही गूड न्यूज आहे. राज्यातून लवकरच 68 शेतकऱ्यांची निवड पहिल्या टप्प्यात झाली आहे. त्यामध्ये युरोप, इस्राईलसह मलेशिया, व्हिएतनाम व फिलीपाईन्स या कृषी प्रगत देशांचा अभ्यास दौरा करणार आहे. जागतिक पातळीवर वापरल्या जाणाऱ्या आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा, संशोधनावर आधारित पद्धतींचा व व्यवस्थापन कौशल्यांचा थेट लाभ अभ्यास दौऱ्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याची माहिती कृषी आयुक्तालयातून देण्यात आली.
राज्य सरकारने शेतकरी हिताला केंद्रस्थानी ठेवत शेतकऱ्यांसाठी परदेशी अभ्यास दौऱ्यांची महत्त्वाकांक्षी योजना राबवली आहे. यापूर्वीचा शेवटचा इस्रायल देशाच्या सन 2018-19 मधील शेतकऱ्यांच्या अभ्यास दौऱ्यानंतर ही योजनाच बंद झाली होती. कृषी आयुक्तालयाच्या विस्तार विभागाने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे सहा वर्षांनंतर या योजनेला मूर्तरूप आले आहे. त्यामुळे हा निर्णय राज्याच्या कृषी विकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. शेतकरी परदेश अभ्यास दौऱ्याच्या योजनेतील प्रथम टप्प्यात युरोप तसेच मलेशिया, व्हिएतनाम व फिलीपाईन्स या कृषीप्रगत देशांचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत आयोजित करण्यात येणारे अभ्यासदौरे हे पूर्णतः कृषीविषयक अभ्यासावर आधारित आहेत.
या योजनेअंतर्गत जिल्हास्तरावर सोडत पद्धतीने शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये पुरस्कारप्राप्त शेतकरी, महिला शेतकरी तसेच इतर प्रगतशील शेतकऱ्यांचा समावेश केला आहे. त्यामुळे विविध घटकांतील शेतकऱ्यांना आधुनिक ज्ञान मिळण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात युरोप अभ्यास दौऱ्यासाठी (दि. 16 फेबुवारीपासून सुरुवात-12 दिवस) 41 शेतकरी व 2 अधिकारी, इस्रायलसाठी 12 शेतकरी व 1 अधिकारी, तर मलेशिया, व्हिएतनाम, फिलीपाईन्ससाठी (दि.17 जानेवारीपासून सुरुवात-12 दिवस) 15 शेतकरी व 1 अधिकारी सहभागी होणार असल्याचेही आयुक्तालयातून सांगण्यात आले. एकूण 68 शेतकऱ्यांमध्ये पाच महिला शेतकरी परदेश अभ्यास दौऱ्यावर जाणार आहेत.
अभ्यास दौऱ्यातून काय होणार साध्य?
आंतरराष्ट्रीय कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्था, प्रगत शेती प्रकल्प, आधुनिक सिंचन व जल व्यवस्थापन प्रणाली, पीक उत्पादन व पशुपालनातील नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान, कापणीपश्चात प्रक्रिया, साठवणूक, मूल्यवर्धन तसेच बाजाराभिमुख शेतीचे यशस्वी मॉडेल यांचा अभ्यास करण्यात येणार आहे. या अभ्यास दौऱ्यांमधून शेतकऱ्यांना पाणी वापर कार्यक्षमता, उत्पादन खर्च कमी करण्याच्या पद्धती, तंत्रज्ञानाधारित शेती, कापणीपश्चात नुकसान टाळण्याचे उपाय, मूल्यवर्धन व निर्यातक्षम शेती याबाबत सखोल माहिती मिळणार आहे.
राज्य सरकारने शेतकरी हिताचा व्यापक विचार करून शेतकऱ्यांचे परदेश अभ्यास दौरे या योजनेतील अनुदानात लक्षणीय वाढ केली आहे. यापूर्वी प्रतिशेतकरी एक लाख किंवा दौरा खर्चाच्या 50 टक्के इतकेच अनुदान देण्यात येत होते. आता कृषी विभागाच्या पाठपुराव्यामुळे प्रतिशेतकरी कमाल अनुदान मर्यादा ही दौरा खर्चाच्या 50 टक्के किंवा रुपये दोन लाखापर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ही वाढ म्हणजे शासनाची शेतकऱ्यांच्या ज्ञानवृद्धी व क्षमता वाढीसाठी असलेली ठाम भूमिका दर्शवते.
रफिक नाईकवाडी, कृषी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, पुणे
...आणि ते कृषी अधिकारी निवडीमुळे भारावले
शेतकरी अभ्यास दौऱ्यातील या योजनेत शेतकरी गटांसोबत बरोबर जाण्याकरिता क्षेत्रीय स्तरावर महाडीबीटी व फळबाग लागवड या क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. कृषी योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची अचानक झालेल्या निवडीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांच्या चांगल्या कामाची नोंदच कृषी आयुक्तालय स्तरावरून घेतल्याने ते भारावून गेल्याचे दिसून आले.
