पुणे: सातबारा उतारा, फेरफार नोंद, जमिनीचे नकाशे, इंडेक्स-२ यांसह मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रे मिळवण्यासाठी नागरिकांना घरबसल्या शासनाने या सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून दिल्या आहेत. मात्र, याचा फायदा घेत काही बोगस संकेतस्थळचालकांनीही आपले जाळे विस्तारले आहे. शासनाच्या संकेतस्थळांच्या नावाशी साधर्म्य असलेली संकेतस्थळे तयार करून तसेच सोशल मीडियावर आकर्षक जाहिराती करून नागरिकांकडून पैसे उकळले जात आहेत. अशा संकेतस्थळांवरून मिळणारी कागदपत्रे अधिकृत स्त्रोतांकडून पडताळलेली नसल्याने आर्थिक फसवणुकीबरोबरच भविष्यात कायदेशीर अडचणींचाही धोका निर्माण झाला आहे.
भूमी अभिलेख विभाग आणि नोंदणी व मुद्रांक विभागाने गेल्या काही वर्षांत विविध सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून दिल्या आहेत. सातबारा उतारा, फेरफार नोंदी, मालमत्तेचे दस्त, जमिनीचे नकाशे आदी कागदपत्रे घरबसल्या मिळत असल्याने या सुविधांचा वापर करणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठी आहे. ऑनलाइन सेवांना मिळणारा प्रतिसाद लक्षात घेऊन काही व्यक्तींनी शासनाच्या संकेतस्थळांसारखी नावे वापरत स्वतंत्र संकेतस्थळे सुरू केल्याचे दिसून येत आहे.
विशेष म्हणजे, सोशल मीडियावर या संकेतस्थळांच्या मोठ्या प्रमाणात जाहिराती केल्या जात आहेत. 'जुने सातबारे तत्काळ मिळवा', 'इंडेक्स-२ घरबसल्या डाउनलोड करा' अशा जाहिरातींद्वारे नागरिकांना आकर्षित केले जाते. अधिकृत आणि अनधिकृत संकेतस्थळांमधील फरक ओळखता न आल्याने अनेक नागरिक या फसव्या जाळ्यात अडकत आहेत.
बोगस संकेतस्थळांचे
चालक शासकीय कार्यालयांच्या बाहेर रिल्स तयार करून त्यांचा वापर ग्राहक मिळवण्यासाठी करत असल्याचेही दिसून येते. या रिल्समध्ये संबंधित कार्यालयाचे नाव आणि लोगो ठळकपणे दाखवला जात असल्याने नागरिकांचा या संकेतस्थळांवर अधिक विश्वास बसतो. परिणामी, अधिकृत सरकारी सेवा असल्याचा गैरसमज निर्माण करून नागरिकांकडून पैसे घेतले जात आहेत.
बोगस कागदपत्रांचा भविष्यात धोका
मालमत्ता खरेदी-विक्री, बँक कर्ज, न्यायालयीन प्रकरणे किंवा वारसा हक्काच्या व्यवहारांमध्ये वापरली जाणारी कागदपत्रे अचूक आणि अधिकृत असणे अत्यंत आवश्यक आहे. बोगस संकेतस्थळांवरून मिळालेल्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी किंवा बनावट माहिती असल्यास त्याचा फटका नागरिकांना भविष्यात बसू शकतो. त्यामुळे कोणतेही मालमत्ता संबंधित कागदपत्र डाऊनलोड करण्यापूर्वी ते अधिकृत शासकीय संकेतस्थळावरूनच घेतले आहे का, याची खात्री करणे आवश्यक आहे.
