पुणे: साखर उद्योगाकडून 32 टक्के आणि मका व तांदळापासून 62 टक्के इथेनॉल पुरवठ्याचे धोरण केंद्र सरकारने निश्चित केले आहे. त्यामुळे पुरेशा प्रमाणात इथेनॉलनिर्मितीसाठी मल्टिफीड डिस्टिलरीज उभाराव्या लागतील.
साखर उद्योगासह मक्यापासून आणि भारतीय अन्न महामंडळाकडील (एफसीआय) अतिरिक्त तांदळापासून इथेनॉलनिर्मितीच्या डिस्टिलरीजना 30 जूनपूर्वी उत्पादन शुल्क विभागाची परवानगी मिळावी, यासाठी मी प्रयत्नशील राहीन, अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. ऊसशेतीमधील एआय तंत्रज्ञानाच्या वापरातून साखर उद्योगाने आर्थिक उत्पन्न वाढविण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला. (Latest Pune News)
मांजरीतील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या (व्हीएसआय) ऊसशेतीत एआय तंत्रज्ञानाच्या चर्चासत्रात ते मार्गदर्शन करताना बोलत होते. मका व तांदळापासूनच्या इथेनॉलचा दर 71 रुपये प्रतिलिटर असून, साखर कारखान्यांकडून उत्पादित इथेनॉलच्या दरातही केंद्राने वाढ केली पाहिजे.
त्यामुळे इथेनॉल दरवाढ आणि साखरेचा किमान विक्री दर (एमएसपी) क्विंटलला 3100 वरून चार हजार रुपये करण्यासाठी लवकरच केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांची राज्य सरकारच्या वतीने भेट घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावू, असेही पवार म्हणाले.
ऊस उत्पादनवाढीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी पहिल्या पथदर्शी प्रकल्पात एक लाख शेतकर्यांना सामावून घेण्यात येत आहे. त्यासाठी व्हीएसआयने 10 हजार शेतकर्यांना 9.25 कोटींची आर्थिक तरतूद केली आहे. तर, उर्वरित 90 हजार शेतकर्यांसाठी 81 ते 85 कोटी रुपये लागणार असून, त्याबाबत शासनस्तरावर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे पवार म्हणाले.
अजित पवार म्हणाले...
ऊस उत्पादन वाढल्याशिवाय सहकारमंत्र्यांनी कोणत्याही कारखान्याचा गाळप क्षमतावाढीचा प्रस्ताव मंजूर करू नये.
साखर कारखान्यांनी ऊस बेणे प्रक्षेत्रावर एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करावा.
चारही कृषी विद्यापीठांनी प्रत्येकी शंभर एकरावर एआय तंत्रज्ञान वापरावे, ज्याच्याकडे ठिबक व बाराही महिने पाणी, त्यांचाच एआयमध्ये प्रथम टप्प्यात समावेश.
सहाय्यक कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकार्यांचा
एआयमध्ये सहभाग घेणार.
राज्य बँकेने एआयसाठी उपलब्ध केलेले आणि सहा टक्क्यांनी देणार्या कर्जाचा विनियोग त्याच कारणासाठी न केल्यास कारखान्यांवर कारवाई करू.
