राज्यात अठराशे कोटींची एफआरपी थकीत; साखर निर्यातबंदी, इथेनॉल धोरण बदलाचा परिणाम

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : केंद्राने साखरदरवाढीला आळा बसावा म्हणून निर्यातीवर घातलेली बंदी, इथेनॉल उत्पादन धोरणात केलेला बदल, साखर मूल्यांकनांचे कमी केलेले दर याचा एकत्रित परिणाम साखरेचे दर घटण्यावर झाला आहे. त्यामुळे राज्यात 15 मार्चअखेरच्या ताज्या अहवालानुसार उसाची रास्त आणि किफायतशीर किमतीचे तथा एफआरपीचेअद्यापही सुमारे 1 हजार 837 कोटी रुपये थकीत राहिलेले आहेत. राज्यातील साखर कारखान्यांनी ऊसतोडणी वाहतूक खर्चासह देय एफआरपीच्या 28 हजार 693 कोटी रुपयांपैकी शेतकर्‍यांना 26 हजार 856 कोटी रुपये दिलेले आहेत. म्हणजेच देय एफआरपी रकमेच्या 93.60 टक्के रक्कम दिलेली आहे. त्यामध्येही एफआरपीची शंभर टक्के रक्कम 105 कारखान्यांनी दिलेली आहे. 80 ते 99 टक्के रक्कम 54 कारखान्यांनी, 60 ते 79 टक्के रक्कम 34 कारखान्यांनी, तर साठ टक्क्यांच्या आत 13 कारखान्यांनी रक्कम दिलेली आहे.

निर्यातबंदी, इथेनॉल उत्पादनाांमुळे आपोआपच साखर उत्पादन वाढण्यास मदत झालेली आहे. शिवाय ऊसतोडणी मजुरीच्या दरवाढीचाही परिणाम एकूणच खर्च वाढीवर झाल्याचे सांगण्यात आले. साखर कारखान्यांकडून प्राप्त माहितीनुसार साखरेच्या निविदा क्विंटलला 3700 रुपयांपर्यंत वधारल्या होत्या, मात्र साखर धोरणातील बदलानंतर याच निविदा सध्या 3400 ते 3450 रुपयांपर्यंत खाली आल्याची माहिती साखर वर्तुळातून देण्यात आली. तर, घाऊक बाजारात एस 30 ग्रेड साखरेचा क्विंटलचा दर 3630 ते 3650 रुपये आहे.
पीक कर्जाच्या वेळेत परतफेडीचे आव्हान

खरीप हंगामात बहुतांश शेतकर्‍यांकडून जिल्हा बँकांसह अन्य बँकांकडून एप्रिल महिन्यात पीक कर्ज घेतले जाते. त्याची वेळेत परतफेड ही मार्च महिन्यात केली जाते. या कर्जाची परतफेड ही प्रामुख्याने साखर कारखान्यांकडून एफआरपीच्या मिळणार्‍या रकमेतून हमखास केली जाते. मात्र, थकीत एफआरपीमुळे शेतकर्‍यांपुढे वेळेत कर्ज परतफेड करण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. त्यामुळे साखर आयुक्तालय थकीत एफआरपीप्रश्नी कारखान्यांवर कोणती कारवाई करणार, याकडे शेतकर्‍यांचे लक्ष लागले आहे.

"उसाची एफआरपी शेतकर्‍यांना वेळेत मिळण्यासाठी साखर आयुक्तालय स्तरावरून सतत पाठपुरावा सुरू आहे. सद्य:स्थितीत 93.60 टक्क्यांइतकी एफआरपीची रक्कम शेतकर्‍यांना मिळाली आहे. ज्या कारखान्यांनी देय एफआरपीच्या 60 टक्क्यांपेक्षा कमी रक्कम शेतकर्‍यांना दिली आहे, अशा 13 साखर कारखान्यांच्या लवकरच सुनावण्या घेऊन थकीत रकमेप्रश्नी त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात येईल. त्यानंतर कारवाईची पुढील दिशा निश्चित होईल.

– यशवंत गिरी, साखर संचालक (अर्थ), साखर आयुक्तालय, पुणे.

हेही वाचा

• तमाशा कलावंतांची फरफट; शासकीय लाभपासून वंचित
• ऑनलाइन-दुरस्थ घ्या प्रवेश; यूजीसीकडून प्रवेशाची नियमावली जाहीर
• धक्कादायक! पोहताना दमछाक होऊन युवकाचा मृत्यू ; चासकमान धरणात सापडला मृतदेह