पुणे: राज्यातील सावर्जनिक ग्रंथालये आणि ग्रंथालयीन कर्मचारी व संघटनांकडून अनुदानवाढीची मागणी सातत्याने होत होती. या मागणीला अनुसरून शासनाकडून 40 टक्के अनुदानवाढीची घोषणा करण्यात आली.
परंतु, बराच काळ लोटला तरीही शासन आदेश न काढल्याने अनुदानवाढीची घोषणा, ही घोषणेपुरतीच राहिली. त्यामुळेच तातडीने अनुदानवाढीचा शासन निर्णय काढण्याच्या मागणीसाठी ग्रंथालयीन कर्मचारी आणि संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
राज्यात 11 हजार 150 सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत आणि या ग्रंथालयांमध्ये 20 हजार 321 ग्रंथालयीन कर्मचारी कार्यरत आहेत. पण, ग्रंथालये आणि ग्रंथालयांमधील कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी संपता संपेना असे चित्र आहे. ग्रंथालये आर्थिक अडचणीत आहेतच. कर्मचारीही तुटपुंज्या वेतनावर काम करत आहेत.
शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून कर्मचाऱ्यांच्या पगार, पुस्तक खरेदी, वाचन संस्कृतीला प्रेरणा देणारे उपक्रम आणि व्यवस्थापनाचा खर्च केला जातो. 11 वर्षानंतर 2023 मध्ये ग्रंथालयांच्या अनुदानात 60 टक्के वाढ करण्यात आली. त्यानंतर 2025 मध्ये 40 टक्के अनुदानवाढीची घोषणा करण्यात आली. पण, अजूनही या अनुदानवाढीचा शासन निर्णय काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ग्रंथालयांचे पदाधिकारी, ग्रंथालयीन कर्मचारी आणि संघटना शासन निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. तातडीने शासन निर्णय काढून अनुदानाची रक्कम ग्रंथालयांना देण्याची मागणी होत आहे.
याविषयी सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषदेचे अध्यक्ष सदाशिव बेडगे म्हणाले, ग्रंथालये आणि ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांच्या अडचणींचा प्रश्न आम्ही शासनाकडे सातत्याने मांडत आहोत. 40 टक्के अनुदानवाढीचा शासन निर्णय लवकर काढावा, ग्रंथालयाचे दर्जा/वर्ग बदल करावेत, ग्रंथालय अधिनियम 1967 मध्ये सुधारणा करावी, कर्मचाऱ्यांचे काम 6 तासऐवजी आठ तास करावे, ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात दरवर्षी 10 टक्के वाढ करावी, अशा विविध मागण्या आम्ही केल्या आहेत. त्या पूर्ण झाल्या नाहीतर 11 डिसेंबरला हिवाळी अधिवेशनात ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा काढणार आहोत. ग्रंथालये आणि ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न, अडचणी सुटल्याच पाहिजेत.
गेल्या काही वर्षांमध्ये आर्थिक अडचणींमध्ये अनेक सार्वजनिक ग्रंथालये कायमस्वरूपी बंद पडली आहेत. जी ग्रंथालये सुरू आहेत, तीही आर्थिक अडचणीतच आहेत. ग्रंथालयीन कर्मचारी तुटपुंज्या वेतनावर काम करत आहेत. त्यामुळेच ग्रंथालयांच्या अनुदानात वाढ करावी, ग्रंथालयाच्या दर्जात बदल करावा, नवीन ग्रंथालयांना मान्यता मिळावी, अशा विविध मागण्या आम्ही सातत्याने करत आहोत. 40 टक्के अनुदानाची घोषणा केली. पण, अजूनही शासन निर्णय निघाला नाही, तो तातडीने काढावा. ग्रंथालये आणि ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवले तरच ग्रंथालय चळवळ टिकू शकेल.
डॉ. गजानन कोटेवार, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य ग््रांथालय संघ
