पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : 'शाळा सुरू होऊन चार महिने झाले, मात्र अजूनही वेतन मिळाले नाही. आजही बहुतांश शिक्षक भाड्याच्या खोलीत राहून खानावळीमधील जेवण जेवतात. पैसे नसल्याने आमची मानसिक परिस्थितीही ढासळत चालली आहे. अशा परिस्थितीत आम्ही अध्यापन करायचे कसे?' हा प्रश्न आहे महापालिकेच्या इंग्रजी माध्यमातील हंगामी शिक्षकांचा. वेतनाअभावी घर चालविणे मुश्किल झाल्याने शिक्षकांनी आपले राजीनामे शाळेच्या मुख्याध्यापकांसह अतिरिक्त आयुक्तांपुढे सादर केले आहे. एकीकडे इंग्रजी भाषेमुळे हेळसांड होत असताना पालिकेच्या दुर्लक्षामुळे शिक्षकांवर ही वेळ आल्याने विद्यार्थ्यांचे भविष्य मात्र टांगणीला लागले आहे.
पुणे महापालिकांच्या शाळेत यापूर्वीच शिक्षकांची कमतरता असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. त्यात, इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात नेमण्यात आलेल्या शिक्षकांचे मानधनही चार महिन्यांपासून दिलेले नसल्याने त्यांनी सामुहिक राजीनाम्याचे हत्यार उपसले आहे. त्यामुळे, पालिका प्रशासन खरच गोरगरीब जनतेच्या मुलांच्या उज्ज्वल भविष्याच्या दृष्टीने विचार करते का, हाही एक प्रश्नच आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही महापालिकेच्या इंग्रजी माध्यमाच्या 54 प्राथमिक शाळांमध्ये 2023-24 या शैक्षणिक वर्षासाठी हंगामी शिक्षकांची तात्पुरत्या स्वरूपात नेमणूक करण्यात आली.
दरमहा 20 हजार रुपये मानधनावर 260 शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली. यासाठी शिक्षकांनी अनामत स्वरूपात 15 हजार रुपये जमा केले. या वेळी, प्रशासनाकडून वेळेत वेतन मिळेल, असे सांगण्यात आले. मात्र, चार महिने होऊनही ते मिळाले नाही. याउलट शिक्षण विभागातील अधिकारी तसेच कर्मचार्यांशी चर्चा केली असता त्यांकडून फक्त उडवाउडवीची उत्तरे देण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोप हंगामी शिक्षकांच्या वतीने करण्यात आला. याबाबत, महापालिकेच्या शिक्षण विभागप्रमुखांशी संपर्क साधला असता तो होऊ
शकला नाही.
महापालिकेच्या शाळाच बंद पाडण्याचा डाव?
इंग्रजीचे वाढते प्रस्थ व खाजगी शाळांची भरमसाठ फी यामुळे गरिबांसह सर्वसामान्य कुटुंबांचा पालिकेच्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे ओढा आहे. महापालिकेमुळे ते साकारही होत आहे. मात्र, मुलांना सुविधा देण्यास पालिकेचे अधिकारी उदासीन आहेत. तसेच शिक्षकांचे पगार जाणीवपूर्वक देण्यास टाळाटाळ केली जाते. यामुळे हंगामी शिक्षकांनी त्रासून ही नोकरी सोडावी, पुन्हा त्यासाठी अर्ज करू नयेत, असे धोरण पालिकेच्या अधिकार्यांचे दिसून येत असल्याचा संशयही हंगामी शिक्षकांनी या वेळी वर्तविला.
हेही वाचा :