प्रज्ञा केळकर-सिंग
पुणे: शासकीय रुग्णालयांमध्ये प्रसूतीसाठी येणार्यांची संख्या मोठी आहे. महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये यावर्षी तब्बल 64 हजार प्रसूती झाल्या. शासकीय रुग्णालयांमध्ये नॉर्मल आणि सिझर प्रसूती मोफत होत असल्याने गरजू आणि गरीब रुग्णांना दिलासा मिळतो.
मात्र, सुविधांचा आणि मनुष्यबळाचा अभाव असल्याने अतिजोखमीच्या गर्भवतींची ससूनला रवानगी केली जात आहे. त्यामुळे प्रसूती मोफत; तरीही ‘अडथळ्यांची शर्यत’ असे चित्र पाहायला मिळत आहे. (Latest Pune News)
कमला नेहरू रुग्णालयाची अवस्था बिकट
कमला नेहरू रुग्णालयामध्ये स्त्रीरोग आणि प्रसूती विभागात 90 खाटा उपलब्ध आहेत. सर्व खाटा कायम व्यापलेल्या असतात. कमला नेहरू रुग्णालयात वर्षाला सरासरी 6000 प्रसूती होतात. दर दिवशी होणार्या प्रसूतींचे प्रमाण 25 ते 30 इतके आहे. कमला नेहरू रुग्णालयातील डॉक्टर आणि वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉक्टर अशी कमला नेहरू रुग्ण दोन युनिट तयार केली आहेत.
यामध्ये दिवसा दोन डॉक्टर आणि रात्रीच्या वेळी एक डॉक्टर असतात. या डॉक्टरांना बाह्यरुग्ण विभाग, ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम आणि वॉर्ड अशा सर्व ठिकाणी धावपळ करावी लागते. त्यामुळे नव्याने रुजू होण्यास कोणतेही डॉक्टर तयार नसतात.
जोखमीच्या गर्भवतींना आयसीयू किंवा रक्ताची गरज भासण्याची शक्यता असते. दोन्ही सुविधा पीपीपी तत्त्वावर दिल्या जात असल्याने पैसे भरावे लागतात. नातेवाइकांची तयारी नसल्यास गर्भवतीला ससूनला पाठविले जाते. अतिजोखमीच्या गर्भवतींचीही ससूनला रवानगी केली जाते.
खासगी रुग्णालयांमधील प्रसूतींचा खर्च गगनाला भिडत असल्याचे वृत्त दैनिक ‘पुढारी’ने नुकतेच प्रसिद्ध केले. याबाबत समाजातील विविध स्तरांमधून प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या. या पार्श्वभूमीवर शासकीय रुग्णालयांमधील स्थितीचा आढावा घेतला. या वेळी प्रसूतींसाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याची बाब समोर आली आहे.
महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने प्रसूतिगृहांचे सखोल विश्लेषण करून ‘अॅक्शन प्लॅन’ तयार केला होता. नियोजनानंतर ससूनला रवानगी होणार्या गर्भवतींची संख्या कमी झाली आहे. मात्र, डॉक्टरांच्या संख्येत वाढ झालेली नाही. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे मनुष्यबळाचा प्रचंड अभाव आहे. मर्यादित मनुष्यबळाला बाह्यरुग्ण विभाग, ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम आणि वॉर्ड अशा सर्व ठिकाणी धावपळ करावी लागते.
शहरात महापालिकेची 21 प्रसूतिगृहे आहेत. त्यापैकी केवळ सहा रुग्णालयांमध्ये सिझेरियन प्रसूतींची सोय उपलब्ध आहे. सर्व प्रसूतिगृहांसाठी मिळून केवळ आठ स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि सहा भूलतज्ज्ञ कार्यरत आहेत. लहान प्रसूती केंद्रांमध्ये स्त्रीरोगतज्ज्ञांऐवजी केवळ ‘एमबीबीएस’ वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत आहेत.
विविध उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न
गेल्या एक वर्षापासून प्रत्येक प्रसूती केंद्रात गुंतागुंतीच्या गर्भधारणेसाठी साप्ताहिक ओपीडी, यंत्रसामग्री आणि औषधांची खरेदी, भूलतज्ज्ञ आणि बालरोगतज्ज्ञांसह मनुष्यबळाची नियुक्ती यासह विविध उपाययोजनांचा प्रयत्न सुरू आहे.
प्रसूतिगृहांतर्गत ऑडिटमध्ये प्रत्येक दवाखान्यामध्ये प्रसूतीसाठी नोंदणी करणार्या गर्भवती, दर महिन्याला होणार्या प्रसूती, अतिजोखमीच्या गर्भवतींची इतर रुग्णालयांमध्ये रवानगी केल्याची कारणे आणि त्यातील कोणती कारणे टाळता येऊ शकतात, याबाबत विश्लेषण केले आहे.
कोणत्या प्रसूतिगृहाने कोणत्या परिस्थितीत गर्भवती महिलांना कोणत्या दवाखान्यात पाठवावे, याचेही नियोजन केले आहे. त्यानुसार प्रशिक्षणही दिले जात आहे.
वैद्यकीय महाविद्यालय असूनही मनुष्यबळाची समस्या सुटलेली नाही. ‘कॉलेज ऑफ फिजिशियन अँड सर्जन’ची (सीपीएस) नोंदणी रद्द झाल्यामुळे आमच्याकडे ज्येष्ठ रहिवासी डॉक्टर नाहीत. ‘डिस्ट्रिक्ट रेसिडन्सी प्रोग्रॅम’अंतर्गत जिल्हा रुग्णालयात सहा महिने काम करणार्या डॉक्टरांना कमला नेहरू रुग्णालयात पाचारण करण्यात आले. मात्र, कामाचा ताण असल्याने ते येण्यास तयार होत नाहीत.
- डॉ. लता त्रिंबके, प्रसूती केंद्रांच्या वैद्यकीय अधिकारी
