दिगंबर दराडे
पुणे: महारेराच्या नोंदणीत राज्यात 50 हजार प्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे. यामध्ये सर्वाधिक नोंदणी पुणे जिल्ह्याची नोंद महारेराकडे झाली आहे. त्यापैकी सुमारे 50 टक्के नोंदणीकृत आहेत ते फक्त मुंबई महानगर प्रदेश आणि पुण्यात 27,609 एवढी आहे. तर तामिळनाडू दुसर्या क्रमांकावर आहे आणि 15,322 निवासी प्रकल्पांसह गुजरात तिसर्या क्रमांकावर आहे.
2017 मध्ये नवीन राज्यात रेराचा कायदा लागू झाला. तर 5000 हजार रिअल इस्टेट प्राजेक्टच्या विरोधात 29 हजार 374 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. तक्रारी असलेल्या 5,508 प्रकल्पांपैकी 3,473 प्रकल्प महारेरा सुरू होण्यापूर्वी सुरू होते, तर 2,035 प्रकल्प नियामक चौकट लागू झाल्यानंतर नोंदणीकृत झाले होते. (Latest Pune News)
महारेरा सुरू झाल्यापासून महाराष्ट्रात 50,131 रिअल इस्टेट प्रकल्पांची नोंदणी केली आहे. त्यापैकी 17,280 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत आणि विकासकांनी त्यांची पूर्णत: पडताळण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर केली आहेत. तथापि, नवीनतम आकडेवारीनुसार, महारेराकडून 13,300 हून अधिक प्रकल्प रद्द घोषित केले आहेत.
महारेराचे नवीन प्रकल्प प्रमाणपत्र घर खरेदीदारांना मजल्यांच्या संख्येपासून पार्किंगपर्यंत संपूर्ण माहिती आगाऊ देते, तक्रारींची स्थिती महारेरामधील आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील घर खरेदीदारांनी दाखल केलेल्या एकूण 29,374 तक्रारींपैकी 23,908 तक्रारी रेरा लागू होण्यापूर्वी सुरू झालेल्या प्रकल्पांशी संबंधित होत्या, तर 5,466 तक्रारी रेरा नंतरच्या प्रकल्पांविरुद्ध होत्या.
या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, प्राधिकरणाने दाखल केलेल्या 29,374 तक्रारींपैकी 21,888 तक्रारींचे निवारण केले आहे, जे अंदाजे 74 टक्क्यांच्या निवारण दराचे प्रतिबिंब आहे. वाद निवारणात सामंजस्याचा मार्ग वाढत आहे.
महारेरा अधिकार्यांच्या मते, अनेक गृहखरेदीदार आणि विकासकांनी वादांचे सौहार्दपूर्ण निराकरण करण्यासाठी सामंजस्याचा मार्ग निवडला आहे. आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत एकूण 6,474 तक्रारी सामंजस्यासाठी पाठवल्या आहेत. 2,006 प्रकरणांमध्ये सामंजस्य यशस्वी झाले आहे, जे सुमारे 30 टक्के यश दर आहे.
आमच्या हस्तक्षेपाने घरखरेदीदारांच्या तक्रारींचे निवारण व्हावे, यासाठी आम्ही अनेक पावले उचलत आहोत. रेरा स्थापनेपूर्वी सुरू असलेल्या प्रकल्पांविरुद्ध दाखल केलेल्या तक्रारींपैकी 81 टक्के तक्रारींचे निवारण केले आहे आणि रेरा स्थापनेनंतर सुरू असलेल्या प्रकल्पांविरुद्ध दाखल केलेल्या 46 टक्के तक्रारींचे निवारण केले आहे, असे महारेराच्या अध्यक्षांनी दै. ’पुढारी’च्या प्रतिनिधीसोबत बोलताना सांगितले.
2017 मध्ये महारेराची स्थापना
रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा, 2016 अंतर्गत मे 2017 मध्ये महारेराची स्थापना करण्यात आली, ज्याचा उद्देश विकसक आणि एजंटसह रिअल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकता आणि जबाबदारी आणणे आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, सध्या 50 हजारहून अधिक रिअल इस्टेट प्रकल्प महारेरामध्ये नोंदणीकृत आहेत. पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक 12,788 प्रकल्प आहेत. त्यानंतर ठाणे जिल्ह्यात 6,746, मुंबई उपनगरांमध्ये 5,907 आणि रायगड जिल्ह्यात 5,360 प्रकल्प आहेत.
महारेरामुळे घर खरेदी करणार्यांना पारदर्शकता, कायदेशीर सुरक्षा व तक्रारीसाठी मंच मिळतो, विकसकांना अधिक विश्वासार्हता मिळते आणि संपूर्ण रिअल इस्टेट क्षेत्र अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण बनते. खरेदीदारांसाठी (घर खरेदी करणार्यांसाठी) : पारदर्शकता ः हा महत्त्वाचा घटक ठरतो. प्रोजेक्टचा पूर्ण तपशील (जसे की बांधकाम परवाने, प्लॅन, निधीचे व्यवस्थापन) ऑनलाइन उपलब्ध असतो. वेळेत ताबा मिळतो. जर बिल्डरने घर वेळेत दिले नाही, तर ग्राहक भरपाई मागू शकतो. फसवणुकीपासून संरक्षण : नोंदणीशिवाय कोणतीही जाहिरात, विक्री किंवा आगाऊ रक्कम घेता येत नाही. कायद्याच्या चौकटीत काम केल्यास ग्राहकांचा विश्वास वाढतो. स्पर्धात्मक फायदा : नोंदणीकृत प्रकल्पांची प्रतिमा चांगली राहते.
- विशाल चुगेरा, बांधकाम व्यावसायिक
