पुणे: आर्थिकद़ृष्ट्या दुर्बल घटकांतील रुग्णांना उपचार मिळण्यात होणारा दुजाभाव थांबविण्यासाठी आणि निर्धन रुग्ण निधी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. धर्मादाय रुग्णालयांतील डॉक्टरांनी गरजू रुग्णांना उपचार नाकारू नये, असे आदेश शासनातर्फे महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलला दिले आहेत.
मंगळवारी (दि. 12 जून) याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला. धर्मादाय आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध विभाग, धर्मादाय रुग्णालय हेल्पडेस्क यांच्या देखरेखीखाली विशेष तपासणी पथक स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. (Latest Pune News)
या पथकात धर्मादाय आयुक्त किंवा त्यांचे प्रतिनिधी, वैद्यकीय शिक्षण व औषध विभागाचे प्रधान सचिव किंवा त्यांचे प्रतिनिधी, तसेच धर्मादाय रुग्णालय हेल्पडेस्कचे प्रमुख किंवा त्यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल.
सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध आरोग्य योजनांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. ज्या रुग्णालयांना शासन, जिल्हाधिकारी कार्यालय, स्थानिक महापालिका किंवा केंद्र- राज्य सरकारकडून भूखंड अथवा सवलती मिळाल्या आहेत, त्यांची यादी तयार करून ती कायदा व न्याय विभागाकडे सादर करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना दिले आहेत.
धर्मादाय रुग्णालयांनी रिकाम्या खाटांची स्थिती, शासकीय आरोग्य योजना आणि इतर संबंधित माहिती रुग्णालयात प्रदर्शित करण्याची व्यवस्था करावी, असे निर्देश दिले आहेत. ही अद्ययावत माहिती ऑनलाईन आणि डॅशबोर्डवरही उपलब्ध असणे बंधनकारक केले आहे.
... ही कार्यवाही होणार
धर्मादाय रुग्णालयांचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी एक तपासणी समिती स्थापन केली जाईल.
सरकारने 186 धर्मादाय आरोग्य सहाय्यकपदे मंजूर केली आहेत. ही भरती प्राधान्याने केली जाईल आणि पात्र रुग्णांना उपचार मिळवून देण्यासाठी सहाय्यक म्हणून कार्य करतील.
रुग्णांच्या आर्थिक स्थितीचा निकाल लावण्यासाठी लाभार्थी रुग्णांनी तहसीलदारांकडून मिळालेले उत्पन्न प्रमाणपत्र, शिधापत्रिका/ बीपीएल कार्ड किंवा पॅनकार्ड (असल्यास) यापैकी कोणतेही कागदपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
सर्व कागदपत्रांची बारकाईने तपासणी करून उत्पन्न प्रमाणपत्रे जारी करण्याच्या सूचना द्याव्यात, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
