वेल्हे: खडकवासला, पानशेत, वरसगावसह पुणे विभागातील धरणे, कालवे तसेच जलसंपदा विभागाच्या संपादित शासकीय जमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाले आहे. त्यांची पाहणी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या ड्रोनच्या साह्याने लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे.
तसेच संपादित शासकीय जमिनींची भूमी अभिलेख विभागाच्या वतीने मोजणीही केली जाणार आहे. यासाठी जलसंपदा विभागाने कृती आराखडा तयार केला आहे. याबाबत पुणे विभागाचे जलसंपदाचे मुख्य अभियंता हनुमंत धुमाळ यांनी माहिती दिली. खडकवासला धरण क्षेत्रातील संपादित शासकीय जमिनींची पाहणी शनिवारी (दि. 12) करण्यात आली. (Latest Pune News)
दरम्यान, खडकवासला धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील जलसंपदाच्या मालकीची संपादित जमिनीवरील अतिक्रमणांचे पडसाद बुधवारी (दि. 9) विधिमंडळात उमटले. त्या वेळी धरण परिसरात विविध अतिक्रमणे झाल्याची कबुली जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली होती. त्याबाबत आमदार भीमराव तापकीर यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.
याबाबत धुमाळ म्हणाले, जलसंपदा विभागाच्या मालकीच्या जमिनींची व त्यावरील अतिक्रमणांची नेमकी माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे एकाच वेळी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्राबाहेर, तसेच कालवे व इतर प्रकल्पाच्या संपादित जमिनींची भूमी अभिलेख विभागाकडून प्रत्यक्ष मोजणी करून हद्द निश्चित करण्यात येणार आहे.
याशिवाय धरण क्षेत्र, कालव्यांच्या आडबाजूला, दलदलीत तसेच इतर ठिकाणी असलेल्या सर्व जमिनींची आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या ड्रोनने पाहणी केली जाणार आहे. याबाबत खडकवासला धरण पुनर्जीवन प्रकल्पाचे संयोजक व ग्रीन थंब संस्थेचे अध्यक्ष निवृत्त कर्नल सुरेश पाटील यांनी जलसंपदा विभागाकडे तक्रार केली आहे. पाटील म्हणाले, लोकसहभागातून खडकवासला धरणातील गाळ काढून धरण तिरावर वनराई सुशोभित केले आहे. त्या जागेवर बेकायदा अतिक्रमणांचा विळखा पडला आहे.
नोटिसांकडेही व्यावसायिकांचे दुर्लक्ष
जलसंपदा विभागाच्या संपादित जमिनी हॉटेल, लॉजिंग, रिसॉर्ट, ढाबे, फार्म हाउस आदी व्यावसायिकांसह कंपन्यांनीही अतिक्रमण करून बळकावल्या आहेत. संबंधितांना जलसंपदाकडून अनेकदा नोटिसाही दिल्या आहेत. मात्र, सात-बाराचे उतारे दाखवून ही जागा आमच्या मालकीची असल्याचे सांगून संबंधितांकडून नोटिसांकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे प्रत्यक्षात या जमिनींची मोजणी व ड्रोनच्या साह्याने पाहणी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे मुख्य अभियंता धुमाळ यांनी स्पष्ट केले आहे.
