पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येचा तपास बंद करण्याबाबत दिलेले आदेश रद्दबातल करण्यासाठी दाखल झालेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) नोटीस पाठवली. दरम्यान, त्यांना याबाबत म्हणणे सादर करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती अहसुंद्दिन अमनउल्लाह यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
मुक्ता आणि डॉ. हमीद दाभोलकर यांनी याबाबतची याचिका दाखल केली आहे. हत्येचा तपास पूर्ण झाला असून, तो बंद करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश रद्दबातल करण्याची मागणी या याचिकेतून केली आहे. अॅड. आनंद ग्रोव्हर आणि अॅड. किशन कुमार यांनी अॅड. अभय नेवगी यांच्यामार्फत याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली.
डॉ. दाभोलकर खून खटल्यात संशयित आरोपींच्या विरोधात पुणे येथील न्यायालयात खटला सुरू आहे. दाखल याचिका पुणे येथील विशेष न्यायालयातील खटल्याच्या देखरेखीसाठी नसून हत्येचा सूत्रधार फरार असल्याबाबत आहे, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले. याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने सीबीआयला त्यांचा तपास बंद करण्याच्या भूमिकेची पार्श्वभूमी स्पष्ट करण्याबाबत नोटीस बजावली आहे, अशी माहिती अॅड. नेवगी यांनी दिली.
डॉ. दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे, गौरी लंकेश आणि प्रा. कलबुर्गी यांचे खून हे एका व्यापक कटाचा भाग असल्याचे अनेक पुरावे याचिकेमार्फत मांडण्यात आले आहेत. या हत्यांमागील सूत्रधार फरार असेपर्यंत विवेकवादी विचारवंतांच्या जिवाला असलेला धोका कायम आहे, असे म्हणणे याचिकाकर्त्यांकडून मांडण्यात आला.
