घोडेगाव: राज्य शासनाने २०१८ साली दिव्यांग व्यक्तींना स्थानिक करांमध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा शासन निर्णय (जीआर) जाहीर केला होता. मात्र, ५ वर्षांनंतरही बहुतेक नगरपरिषद, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींमध्ये त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याची तक्रार प्रहार जनशक्ती पक्षाने व्यक्त केली आहे.
आंबेगाव तालुकाध्यक्ष जितेंद्र भालेराव म्हणाले, 'शासनाचा आदेश बंधनकारक असूनही अनेक स्वराज्य संस्थांकडून तो अंमलात आणला जात नाही. हा सरळ नियमभंग आणि दिव्यांग बांधवांवरील अन्याय आहे. दिव्यांग कुटुंबांचे उत्पन्न मर्यादित असते, तर वैद्यकीय उपचार, सुविधा आणि सहाय्यावर खर्च जास्त असतो. त्यामुळे घरपट्टी, पाणीपट्टी, स्वच्छता कर आणि इमारत करात ५० टक्के सवलत हा त्यांचा कायदेशीर हक्क आहे.
जीआर आहे, निधी आहे; मग अंमलबजावणी कोण रोखत आहे? अधिकारी फाठल मंजूर करत नाहीत, भेटायला वेळ देत नाहीत, अनावश्यक कागदपत्रं मागतात. हे सर्व जाणीवपूर्वक केलं जातं. अंमलबजावणी न करणे म्हणजे दिव्यांगांचा विश्वासघात आहे.
अर्जावर विलंब करणारे किंवा फाइल अडकवणारे अधिकारी तत्काळ निलंबित केले जावेत. दिव्यांग योजना अंमलात न आणणे दुर्लक्ष नाही, तर कायद्यानुसार दंडनीय गुन्हा आहे.
दिव्यांग हे प्राधान्य गटात आहेत. तरीही सामाजिक न्याय खात्याचा ५ टक्के निधी इतर ठिकाणी वळवला जातो. तो निधी दिव्यांगांच्या करसवलतीसाठी वापरावा. नवीन निधीची गरज नाही. प्रशासनाने शासन निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी न केल्यास पक्ष रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडेल, असा इशारा देखील भालेराव यांनी या वेळी दिला.
