पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने सहकारी संस्थांच्या नाममात्र सभासदांना तसेच सहयोगी सभासदांना मतदानाचा अधिकार नसलेले भाग, म्हणजेच 'नॉन व्होटिंग शेअर्स' वितरीत करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे अडचणीत असणार्या आंतरराज्य सहकारी संस्थाना भागभांडवल उभारण्यासाठी मोठा दिलासा मिळाल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी दिली. बुधवारी (दि.12) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आंतरराज्य सहकारी संस्थाच्या कायद्यातील सुधारणा विधेयकाला मंजुरी मिळाली आहे. नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राची ही मागणी केंद्र शासनाने स्वीकारुन आंतरराज्य सहकारी संस्थाच्या कायद्यात योग्य तो बदल केल्याचा आनंद सहकारी बँकिंग क्षेत्राला असल्याचे त्यांनी नमूद केले. नाममात्र व सहयोगी भागधारकांना इतर सामान्य भागधारकांपेक्षा लाभांश अथवा व्याजाच्या रूपाने जास्त रक्कम देणे क्रमप्राप्त आहे.
राज्याच्या सहकार कायद्यातही हवी दुरुस्ती
केंद्र सरकारने केलेल्या दुरुस्तीप्रमाणे प्रत्येक राज्याने आपापल्या सहकार कायद्यामध्येही बदल करणे अपेक्षित आहे. कारण, केंद्र सरकारने केलेली ही दुरुस्ती केवळ आंतरराज्य सहकारी संस्थांना लागू होणार असल्याने, राज्यातील सहकारी संस्था यापासून वंचित राहणार आहेत.
मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह अॅक्टमध्ये होत असलेल्या दुरुस्त्यांमुळे अनेक वर्षांची प्रतीक्षा संपली आहे. या दुरुस्तीमध्ये लोकशाही नियंत्रण, स्वायत्तता, इलेक्ट्रिक गुन्हेगार यांना बंदी, तसेच महिलांना संचालक मंडळांवर जागा राखीव, या बाबी स्वागतार्ह आहेत. मतदानाचा अधिकार नसलेले भागभांडवलाच्या तरतुदीमुळे संस्थांचे भांडवल वाढीसाठी मदत होऊ शकते.
– अॅड. सुभाष मोहिते, अध्यक्ष पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स
