पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : सर्व्हन्टस ऑफ इंडिया सोसायटीमध्ये सावळा गोंधळ सुरू असून, या संस्थेच्या विश्वस्तांना बरखास्त करा, अशी मागणी करणारा अर्ज गुरुवारी (दि.25 जानेवारी) धर्मादाय आयुक्तांकडे या प्रकरणातील हरकतदार प्रवीणकुमार राऊत यांनी दाखल केला आहे. सर्व्हन्टस ऑफ इंडिया सोसायटी ही सार्वजनिक संस्था न्यायमूर्ती रानडे यांच्या प्रेरणेने नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी 1904 मध्ये स्थापन केली. स्वातंत्र्यपूर्व काळात देशातील सर्व मागासवर्गीय, शेतकरी, आदिम जाती जमाती, कामगार यांच्या कल्याणासाठी आणि देशसेवेसाठी आजीवन काम करणारे कार्यकर्ते जोडले गेले. देशभरात शिक्षण क्षेत्र, आरोग्य क्षेत्र तसेच पत्रकारिता या माध्यामातून काम सुरू होते. त्यासाठी या अनेकांनी जमिनी दिल्या.
यासाठी प्रवीणकुमार राऊत यांनी अॅड. राजेश ठाकुर, अॅड. गजानन गवई, अॅड. रमाकांत वैदकर, अॅड. वृषाली ठाकरे या सर्व वकिलांचे सहकार्य लाभले आणि धर्मदाय निरीक्षक गुल्हाने यांनी सदर अर्ज दाखल करून घेतला.
आत्मानंद मिश्रा यांनी मागणी केली होती, पण…
त्या सर्व मालमत्तेचा उपयोग देशातील जनतेला व्हावा म्हणून ही सार्वजनिक संस्था काम करीत असताना 1990 पासून मिलिंद देशमुख हे सदस्य झाले आणि त्यांनी या सार्वजनिक संस्थेला कौटुंबिक संस्था करण्यासाठी पहिल्यांदा मेहुण्याला संस्थेत दाखल केले. नंतर बहिणीला कायदेशीर सल्लागार म्हणून नेमणूक केली. नंतर चिन्मय देशमुख या स्वतः च्या मुलाला व्यवस्थापक म्हणून दाखल केले आणि नागपूरचे वरिष्ठ सदस्य रमेशचंद्र नेवे यांचा मृत्यू होताच चिन्मय देशमुख याला संस्थेचे आजीवन सदस्य करण्यासाठी संस्थेच्या संविधानाची पायमल्ली करून मुख्यालय सोडून उत्तराखंड येथे कोरम पूर्ण नसताना ठराव घेतला. आत्मानंद मिश्रा यांनी यावर हरकत घेऊन धर्मादायमध्ये विश्वस्त बरखास्त करण्याची मागणी केली. पण जुलै 2023 मध्ये धर्मादाय आयुक्त यांना यावर काय कार्यवाही केली याबाबत स्पष्ट निर्वाळा झाला नाही.
नेवे यांचा लढा राऊत यांनी पुढे नेला…
सर्व्हन्टस ऑफ इंडिया सोसायटी ही सार्वजनिक संस्था देश कल्याणार्थ काम करीत असल्याने ती अबाधित राहावी म्हणून सतत नागपूर शाखेचे दिवंगत आजीवन सदस्य रमेशचंद्र नेवे लढा देत होते. त्यांनी यासाठी प्रवीणकुमार राऊत यांची शिफारस करून संस्थेत आजीवन सदस्य करून घेतले. त्यामुळे प्रवीणकुमार राऊत यांना संस्था अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी आल्याने त्यांनी संस्थेत सुरू असलेल्या गैरकारभाराविषयी संस्थेचे अध्यक्ष दामोदर साहू यांना निदर्शनात आणून दिले. मात्र, दामोदर साहू हेसुद्धा गैरकारभारात सहभागी असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे या सर्व विश्वस्तांना संस्थेत राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही, असा दावा करीत धर्मादाय आयुक्तांना विश्वस्तांनी केलेल्या बेकायदेशीर कामाचे पुरावे देऊन विश्वस्त बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे.
