- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत मध्य हंगाम प्रतिकुल परिस्थितीअंतर्गत मंजूर नुकसान भरपाई दिवाळीपूर्वी शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याच्या सूचना देऊनही विमा कंपन्यांनी ती रक्कम जमा केलेली नाही. त्याची गंभीर दखल घेत विम्याची थकीत रक्कम 1 हजार 19 कोटी रुपये तत्काळ जमा न केल्यास संबंधित विमा कंपन्यांवर अत्यंत कडक कारवाई करण्याचा इशारा कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिला आहे.
राज्यात विमा योजनेत 45 लाख 77 हजार शेतकर्‍यांना पीक नुकसानीपोटी 2 हजार 56 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई निश्चित झाली आहे. त्यापैकी सुमारे 23 लाख शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर आत्तापर्यंत 1 हजार 36 कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. उर्वरित 1 हजार 19 कोटी रुपये थकीत असल्याबद्दल कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी (दि.23) राज्यातील 9 विमा कंपन्यांची आढावा बैठक झाली.
या बैठकीत सूचना देऊनही शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात विमा कंपन्यांनी पीक नुकसान भरपाई ऐन दिवाळीपुर्वी जमा न केल्याने कृषी आयुक्तांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे विमा कंपन्यांनी आता नुकसान भरपाईच्या निश्चित झालेल्या रकमा तत्काळ शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात येत्या चार दिवसांच्या आत जमा कराव्यात, अशा सूचना त्यांनी बैठकीत दिल्याचे पत्र कृषी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) दिलीप झेंडे यांनी सर्व विमा कंपन्यांना दिले आहे.
पत्रात पुढे म्हटले आहे की, पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पिक विमा योजना अंतर्गत आंबिया बहर 2022-23 ची निश्चित झालेली नुकसान भरपाई देखील विमा कंपन्यांना तत्काळ शेतकर्‍यांची बँक खात्यावर विनाविलंब जमा करावी. त्यानुसार कंपन्यांनी कार्यवाही करुन अहवाल कृषी आयुक्तालयास सादर करण्याच्या सूचनाही झेंडे यांनी विमा कंपन्यांना दिलेल्या आहेत.
पीक विमा योजनेत प्रत्येक अर्जाला शासनाकउून किमान एक हजार रुपये नुकसान भरपाई मिळते. त्याचा गैरवापर करुन अत्यंत कमीत कमी क्षेत्र दाखवून विमा संरक्षित करुन पिकांचा विमा काढण्याची 214 प्रकरणे समोर आली आहेत. त्यामध्ये अगदी एक गुंठा, दोन गुठ्यांइतके कमी विमा क्षेत्र दाखविण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सामायिक सुविधा केंद्र चालकांना एका विमा अर्जापोटी 40 रुपये मिळतात. त्यामुळेही वाढीव रक्कम मिळण्यासाठी कर्ज क्षेत्राद्वारे अर्ज संख्या वाढविण्यात येत असल्याने ओरड सुरु झाली आहे.
हेही वाचा
