पुणे : अपात्र 603 कर्मचार्यांचा फेरविचार करण्याची मागणी
पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : महापालिका हद्दीमध्ये समावेश झालेल्या गावांमधील ग्रामपंचायतींचे 603 कर्मचारी अपात्र ठरले आहेत. त्यांचा महापालिकेच्या सेवेत समावेश करण्यासाठी फेरविचार करावा, असे पत्र राज्य सरकारने महापालिकेला दिले आहे. या पत्रानुसार महापालिका, विभागीय आयुक्त व जिल्हा परिषद अधिकार्यांचा समावेश असलेली समिती पुन्हा एकदा पडताळणी करणार आहे.
राज्य शासनाने महापालिका हद्दीमध्ये 23 गावांचा समावेश केल्यानंतर गावांमधील शासकीय मिळकतींसह ग्रामपंचायतींचे कर्मचारीही महापालिकेत हस्तांतरित करण्यात आले.
यामध्ये ग्रामपंचायतीच्या 1 हजार 122 कर्मचार्यांना महापालिकेच्या सेवेत घेण्याचे प्रस्ताव प्राप्त झाले. मात्र, ग्रामपंचायत कर्मचारी नसतानाही काहींची नावे घुसवण्यात आल्याचा आरोप झाला. त्यानंतर जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी तत्कालीन महिला व बालविकास अधिकारी दत्तात्रय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने कर्मचारी भरतीमध्ये अनियमितता असल्याचे नमूद केले होते. त्यानंतर कर्मचार्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेतली होती.
चौैकशी अहवालाची विभागीय चौकशी अधिकार्यांनी तपासणी केली. त्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार 668 जणांची भरती बोगस झाल्याचे स्पष्ट केले. तसा अहवाल त्यांनी जिल्हा परिषद व महापालिकेला सादर केला व या कर्मचार्यांबाबतचा निर्णय आपापल्या पातळीवर घेण्याच्या सूचना केल्या. त्यानंतर महापालिकेने या कर्मचार्यांना कामावरून काढून टाकले. तसेच विभागीय आयुक्तांकडे सरपंचासह ग्रामसेवकांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
दरम्यान यातील 603 कर्मचार्यांनी महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारकडे दाद मागितली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने महापालिकेला फेरविचार करण्याचे आदेश दिले आहे. या आदेशानुसार विभागीय आयुक्तालय, महापालिका आणि जिल्हा परिषद अशा तीन अधिकार्यांची समिती पुन्हा पडताळणी करणार आहे.
हेही वाचा
