Daund ZP Election: दौंड तालुक्यात जिल्हा परिषद निवडणुकीत माजी आमदारांचे वारस रिंगणात
दीपक देशमुख
यवत: जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी बुधवारी (दि. 21) दौंड तालुक्यात विक्रमी अर्ज दाखल झाले. शेवटच्या दिवशी उमेदवार व समर्थकांची मोठी गर्दी तहसील कार्यालय परिसरात पाहायला मिळाली. मात्र, या सर्व गदारोळात सर्वांत महत्त्वाचे आणि लक्षवेधी ठरलेले चित्र म्हणजे दौंड तालुक्यातील चार माजी आमदार घराण्यांचे वारस थेट जिल्हा परिषद निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत.
यात केडगाव-बोरीपार्धी गटातून माजी आमदार व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक रमेश थोरात यांचे चिरंजीव तुषार थोरात हे राष्ट्रवादी काँग््रेासच्या (अजित पवार गट) घड्याळ चिन्हावर निवडणूक लढवत आहेत. त्यांच्याविरोधात भाजपकडून माजी आमदार काकासाहेब थोरात यांचे नातू अभिषेक थोरात रिंगणात उतरल्याने या गटात थेट दोन आमदार घराण्यांची प्रतिष्ठेची लढत रंगणार आहे.
खडकी-देऊळगावराजे गटातून माजी आमदार बाळासाहेब जगदाळे यांचे पुत्र, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य वीरधवल जगदाळे हे पुन्हा एकदा अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग््रेासकडून निवडणूक लढवत आहेत, तर वरवंड-पारगाव जिल्हा परिषद गटातून माजी आमदार राजाराम ताकवणे यांची नात मानसी नामदेव ताकवणे ह्या शिवसेनेच्या (शिंदे गट) चिन्हावर निवडणूक रिंगणात उतरल्या आहेत. एकंदरीत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत दौंड तालुक्यात ‘भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग््रेास अजित पवार गट’ अशा सरळ लढती रंगत असल्या, तरी उमेदवारी वाटपात राष्ट्रवादी काँग््रेासमध्ये माजी आमदार रमेश थोरात आणि भाजपात आमदार राहुल कुल यांचा वरचष्मा असल्याचे दिसून आले आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत बहुतेक राजकीय पक्षांकडून उमेदवार निवडताना त्याची आर्थिक स्थिती हाच प्रमुख निकष पाहिल्याचे चित्र आहे. संबंधित उमेदवार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असेल, तरच त्याला पक्षाचे अधिकृत तिकीट दिले जाईल, असा अलिखित नियमच अनेक पक्षांकडून राबविला जात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. जनतेशी थेट संपर्क, सामाजिक कामाचा प्रदीर्घ अनुभव आणि जनसेवेची प्रामाणिक आस असलेले अनेक कार्यकर्ते निवडणूक प्रक्रियेतून मागे पडले आहेत. आर्थिक परिस्थिती मजबूत नसल्यामुळे अशा उमेदवारांना तिकीट मिळत नसल्याची भावना कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. परिणामी, वर्षानुवर्षे पक्षासाठी राबणारे, गावपातळीवर लोकांची कामे करणारे कार्यकर्ते निवडणुकीच्या रिंगणाबाहेर फेकले गेले आहेत.
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम उमेदवाराला तिकीट दिल्यास प्रचारासाठी पक्षाला स्वतंत्रपणे निधी उभारण्याची गरज भासत नाही. खर्चाची जबाबदारी उमेदवार स्वतः उचलत असल्याने पक्षनेतृत्वालाही दिलासा मिळतो. मात्र, यामुळे निवडणूक ही लोकशाही प्रक्रियेपेक्षा आर्थिक स्पर्धा बनत चालल्याची टीका होत आहे. गरीब आणि प्रामाणिकपणे काम करणारे उमेदवार दुर्लक्षित होत असल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. “कामापेक्षा पैसा महत्त्वाचा” असा संदेश समाजात जात असल्याने लोकशाहीच्या मूल्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सध्याच्या निवडणुकीत जनतेसाठी झटणारा उमेदवार बाजूला पडत असून, आर्थिक ताकद असलेलाच पुढे येत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
