

पुणे: स्वारगेट एसटी स्थानकातील बसमध्ये 26 वर्षीय तरुणीवर बलात्कार केल्याप्रकरणातील आरोपी दत्तात्रय गाडे याचा जामीन अर्ज सोमवारी न्यायालयाने फेटाळला. गुरुवारी (दि. 26) गाडे याच्या जामीन अर्जावर आरोपी पक्षासह बचाव पक्षाच्या वतीने युक्तिवाद केला होता.
त्यावर, सत्र न्यायाधीश ए. एस. गांधी यांच्या न्यायालयाने हा आदेश दिला. न्यायालयीन कोठडी सुनावल्याने येरवडा कारागृहात असलेल्या गाडे याने जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज केला. (Latest Pune News)
त्यास सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील अॅड. अजय मिसार व पिडीतेच्या वकील अॅड. श्रीया आवले यांनी विरोध केला. लैंगिक अत्याचार पीडितेच्या इच्छेविरुद्ध व तिच्या संमतीशिवाय केला गेलेला आहे. तपास यंत्रणेचे म्हणणे व आरोपपत्रातील तपशील यांचा संदर्भ देत विशेष सरकारी वकिलांनी असे निर्देशित केले की काही अत्यंत महत्त्वाचे व निर्णायक पुरावे तपासले असून, ते
आरोपीच्या दोषारोपावर प्रथमद़ृष्ट्या प्रकाश टाकतात. या पुराव्यांमध्ये विविध पंचनामे, तज्ज्ञांचे अभिप्राय, लोकेशन ट्रेसेस इत्यादींचा समावेश होता जे स्पष्टपणे दर्शवतात. आरोपी व पीडिता यांच्यात पूर्वी कोणताही संपर्क नव्हता आणि त्यांच्यात कोणताही आर्थिक व्यवहार झालेला नाही.
पीडितेच्या वतीने युक्तिवाद करताना अॅड. श्रीया आवले म्हणाल्या की, आरोपीने यापूर्वी पीडितेची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न केलेला असून, तो पुन्हा तसे करू शकतो. पीडितेसाठी कोणतीही संरक्षण योजना न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेली नाही.
या सर्व बाबींचा विचार करता आरोपीला जामीन दिला जाऊ नये, असा युक्तिवाद केला. आरोपी व पीडिता यांच्यातील लैंगिक संबंध परस्पर संमतीने झालेले आहेत, असे कोणतेही कृत्य घडलेच नाही. आरोपीचे पूर्वीचे गुन्हे हे स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचाराचे नसून, चोरी व दरोड्याचे असल्याचा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला होता.
स्वारगेट बसस्थानकात 25 फेब्रुवारीला पहाटे26 वर्षीय तरुणीवर बलात्काराची घटना घडली होती.आरोपीने सातार्याची बस तिकडे लागते, अशी दिशाभूल करून पीडितेला बंद पडलेल्या शिवशाही बसमध्ये नेऊन बलात्कार केला होता.
आरोपीला त्याच्या गावातून अटक केली होती. या प्रकरणात आरोपीच्या वकिलांकडून पीडितेबाबत वादग्रस्त विधाने करून या प्रकरणाला वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न झाला होता. आजमितीला आरोपी हा न्यायालयीन कोठडीत असून, त्याने न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला आहे. त्या अर्जावर गुरुवारी सुनावणी पूर्ण झाली होती.