पुणे: इंद्रायणी नदीवरील कुंडमळामधील दुर्घटनेनंतर जिल्हा प्रशासन सतर्क झाले आहे. जिल्ह्यातील धोकादायक साकव पूल केवळ बंद न करता ते थेट पाडण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सोमवारी (दि.16) दिली. कुंडमळा येथील पूल रविवारी (दि.15) दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास पडला. या दुर्घटनेत चार पर्यटकांचा मृत्यू झाला आहे.
जिल्ह्यातील सर्व साकव पुलांचे संरचनात्मक ऑडिट करण्याच्या सूचना यापूर्वी संबंधित विभागांना दिल्या होत्या. त्यांच्याकडून यासंदर्भातील अहवाल मागविण्यात आला आहे. या अहवालानुसार धोकादायक साकव पूल पाडण्यात येणार आहे.
याबाबत डुडी म्हणाले, एप्रिल महिन्याअखेरीस झालेल्या आपत्ती व्यवस्थापनाच्या बैठकीमध्ये जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अशा सर्व विभागांना पुणे जिल्ह्यातील सर्व पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश दिले होते.
या आदेशानुसार संबंधित विभागांनी पुलांचे ऑडिट केले आहे का, यामध्ये कोणते पूल धोकादायक आहेत. याचा अहवाल मागविण्यात आला आहे. येत्या दोन- तीन दिवसात याचा अहवाल येणे अपेक्षित आहे. या अहवालात जर जिल्ह्यात धोकादायक साकव पूल आढळतील ते थेट पाडून टाकले जणार आहेत.
काही जणांच्या विरोधामुळे जिल्ह्यातील धोकायदायक पूल पाडण्यात आलेले नाहीत. मात्र, आता अशा धोकादायक पुलांना तातडीने पाडण्यात येईल. दुर्घटनाग्रस्त पुलाबाबत नेमका काय अहवाल होता, याबाबत जिल्हा प्रशासनाची समिती चौकशी करेल. त्यात हा पूल धोकादायक असूनही त्यावर पर्यटकांना जाण्यास मज्जाव करण्यात आला नाही, असे आढळून आल्यास सर्व संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. त्यात कोणताही
विभाग असला तरी कारवाई होणार. फलक लावून सूचना देऊनही नागरिक तेथे जातात. त्यातून ही दुर्घटना घडते. त्यामुळे हा निर्णय घेतला आहे. जेणेकरून अशा पुलांवरून वाहतूक होणार नाही. तसेच, पायी जाण्यासाठी सुद्धा याचा वापर होणार नाही. अशा प्रकारच्या कारवाईमुळे दुर्घटना टाळता येईल.
आत्पकालीन विभागाच्या रंगीत तालीमचा फायदा
साधारण दुपारी साडेतीनच्या दरम्यान कुंडमळामध्ये पूल पडल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाला मिळाली होती. त्यानंतर वीस मिनिटांमध्ये तेथे 250 जणांची आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा पोचली आणि बचाव कार्यालयाला सुरुवात झाली. याच कारण म्हणजे पाकिस्तान युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास काय उपयोजना करता येईल, यांची रंगीत तालीम घेण्यात होती. त्याचा फायदा कुंडमळामध्ये झाला असल्याचे डुडी यांनी सांगितले.
सहासदस्यीय समिती स्थापन
कुंडमळा येथील दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन विभाग यांच्यासह अन्य विभागांचे अधिकारी यांचा समावेश आहे. ही समिती सर्व घटकांचा विचार करून त्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाला सादर करणार आहे. यासाठी 15 दिवसांची मुदत दिली आहे.
