पुणे: राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने आरोग्यसुविधा बळकट करण्यासाठी सामाजिक उत्तरदायित्व निधी वापरण्याचे नवे धोरण जाहीर केले आहे. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आपापल्या हद्दीतील आयटी कंपन्यांशी संपर्क साधून सीएसआर निधी आणण्याची अतिरिक्त जबाबदारी महापालिकेच्या आरोग्य विभागावर टाकण्यात आली आहे.
राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने सीएसआर निधीचा प्रभावी, पारदर्शक आणि नियोजनबद्ध वापर व्हावा, या उद्देशाने सीएसआर धोरण 2025 जाहीर केले आहे. हे धोरण गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये लागू करण्यात आले.
या धोरणानुसार कंपन्यांनी सीएसआर निधी प्रामुख्याने वस्तुरूपात देणे अपेक्षित आहे. यामध्ये वैद्यकीय उपकरणे, पायाभूत सुविधा विकास, निदान सेवा, आरोग्यविषयक प्रशिक्षण, माता व बाल आरोग्य कार्यक्रम, आजार प्रतिबंध तसेच आपत्कालीन आरोग्यसेवांचा समावेश करण्यात आला आहे.
सीएसआर प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी नियामक समिती व कार्यकारी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. प्रकल्पांच्या खर्चानुसार मंजुरीची प्रक्रिया ठरवण्यात आली आहे. शासन आणि उद्योग क्षेत्र यांच्यात समन्वय वाढवून सार्वजनिक आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करणे, हा या धोरणाचा उद्देश असल्याचे आरोग्य विभागाचे म्हणणे आहे.
मात्र, प्रत्यक्षात या धोरणांतर्गत कंपन्यांची माहिती संकलित करण्याची जबाबदारी महापालिकांच्या आरोग्य विभागांवर सोपविण्यात आली आहे. आरोग्य क्षेत्राशी थेट संबंध नसलेल्या आयटी क्षेत्रातील तसेच इतर मोठ्या कंपन्या आणि त्यांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची माहितीही मागविली आहे. त्यामुळे ही माहिती उपलब्ध करून देणे महापालिकांना कसे शक्य होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.CSR health policy Maharashtra
