पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महापालिका मागील काही वर्षांपासून ई-गव्हर्नन्सचा वापर करीत असली, तरी त्यात मोठा गोंधळ होत आहे. यामुळे 2019 पासून शेकडो निविदाधारकांनी भरलेली कोट्यवधी रुपयांची बयाणा रक्कम महापालिकेच्या कोषागारात पडून आहे.
निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात येते. विशेषत: छोट्या-मोठ्या कामांसाठी तसेच खरेदीसाठी महापालिका राज्य शासनाच्या 'महाटेंडर' या पोर्टलवरून निविदा प्रक्रिया राबविते. या पोर्टलवरील जाहिरातींना अनुसरून ठेकेदार आणि पुरवठादार ऑनलाइन निविदा भरतात.
ज्या दिवशी वर्कऑर्डर देण्यात येते, त्या वेळी त्यांनी निविदेवेळी भरलेली बयाणा रक्कम परत देण्याचे फॉर्मही फिलअप केले जातात. परंतु, या निविदेत सहभागी झालेल्या आणि काम न मिळालेल्या अन्य ठेकेदारांची अथवा पुरवठादारांची बयाणा रक्कम परत करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात संबंधित विभागांकडून दुर्लक्ष करते.
अॅवॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रॅक्टची कार्यवाही पोर्टलद्वारे केल्याशिवाय पात्र ठेकेदारांची बयाणा रक्कम महापालिकेच्या कोषागारात जमा होऊ शकत नाही व उर्वरित सर्व ठेकेदारांच्या बयाणा रक्कम परत केल्या जाऊ शकत नाहीत, याची सर्व जबाबदारी संबंधित खातेप्रमुख व निविदा लेखनिक यांची राहील. त्यामुळे यापुढील काळात महाटेंडर पोर्टलवरील निविदा उघडल्यानंतर अॅवॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रॅक्टची कार्यवाही तातडीने करून पात्र ठेकेदाराची बयाणा रक्कम जमा करून घेणे तसेच उर्वरित ठेकेदारांच्या बयाणा रक्कम परत करण्याची कार्यवाही तातडीने करावी, असे बिनवडे यांनी खातेप्रमुखांना दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.
अतिरिक्त आयुक्तांचे कठोर निर्देश
निविदा प्रक्रिया ठेकेदार अथवा पुरवठादारांना बयाणा रक्कम परत मिळण्यास अनेक दिव्यातून जावे लागते. यासंदर्भातील तक्रारी वाढल्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त बिनवडे यांनी सर्वच विभागाच्या प्रमुखांना कडक निर्देश दिले आहेत. प्रत्येक विभागाने महाटेंडर पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या निविदांची प्रलंबित प्रकरणे, वर्कऑर्डर अपलोड करणे किंवा रद्द निविदा, फेरनिविदा केलेल्या प्रकरणांची सद्य:स्थिती पोर्टलवर अद्ययावत करणे बंधनकारक केले आहे. यासंदर्भात यापूर्वीही दोनवेळा सर्व खातेप्रमुखांना कळविण्यात आले आहे. यानंतरही हे काम वेळेवर होत नसल्याने अतिरिक्त आयुक्त बिनवडे यांनी कडक सूचना केली आहे.
हेही वाचा :
