पुणे: राज्यात पंतप्रधान पीक विमा योजना 2025 मध्ये म्हणजे यंदा 91 लाख 93 हजार 609 विमा अर्ज प्राप्त झाले आहेत. खरीप 2024 मध्येही विमा अर्जदारांची संख्या 1 कोटी 68 लाख 42 हजार 542 इतकी होती. म्हणजे 76.48 लाख शेतकऱ्यांचा सहभाग कमी झाला आहे.
एक रुपयांत पीक विमा योजना बंद होणे, ॲग्रीस्टॅक नंबर नसण्यामुळेही शेतकऱ्यांचा सहभाग कमी राहिल्याचे दिसून येत आहे. तर प्रत्यक्षात 58 लाख 90 हजार 332 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांसाठी हा विमा आहे. (Latest Pune News)
राज्य सरकारने यापूर्वी एक रुपयांत पीक विमा योजना यंदा बंद केली. योजनेत चुकीच्या पध्दतीने विमा लाभ घेण्यात येत असल्याचे आढळून आल्याने व अन्य कारणांमुळे ही योजना बंद झाली. राज्य सरकारच्या कृषी विभागास यामध्ये सहा लाखांहून बनावट विमा अर्जधारक सापडले होते.
राज्यात 2014 मध्ये पीक कापणी प्रयोगावर आधारित शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ दिला जात असे. त्यावेळी पीक विमा योजनेतील सहभाग असणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे 64 लाखांइतकी होती. त्यामुळे यादरम्यान शेतकऱ्यांचा सहभाग राहण्याची अपेक्षा होती.
मात्र, प्रत्यक्षात त्याहून अधिक म्हणजे 91.93 लाख शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला आहे, ही निश्चितच जमेची बाजू मानली जात आहे. मात्र, एक रुपयांत पीक विम्याच्या योजनेतील सहभाग पाहता ही संख्या खूपच घटल्याचे समोर आले आहे.
याबाबत माहिती देताना कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार , राज्यात शेतकऱ्यांची संख्या 1 कोटी 71 लाख इतकी आहे. त्यापैकी ॲग््रािस्टॅक क्रमांक काढलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या 1.10 कोटी आहे. म्हणजेच सुमारे 61 लाख शेतकऱ्यांनी ॲग््रािस्टॅक नोंदणी केलेलीच नाही, ते प्रथमदर्शनी पीक विमा योजनेत पात्रच होऊ शकलेले नाहीत. त्यांना राज्य सरकारच्या नव्या नियमानुसार पीक विम्यासह कोणत्याच कृषी योजनांचा लाभ मिळणार नाही.
जे मोठे जमीनधारक आहेत, त्यांनीही पीक विमा योजनेत सहभाग घेण्याकडे कानाडोळा केलेला आहे. कारण ॲग््रािस्टॅक नोंदणी केल्यास त्यांच्याकडे असणारी देशपातळीवरील अनेक राज्ये आणि अनेक गांवातील जमिनींची नोंद लगेच समोर येणार आहे. त्यामुळे कदाचित कमाल जमीन धारणा कायद्यांतर्गत त्यांच्याकडे जादा जमीन मिळाल्यास अडचणीचे ठरू शकते.
त्यामुळेही मोठ्या जमीनधारक शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजना हा विषय बाजूला ठेवल्याचे दिसून येत आहे. काही तालुके, शहरांमध्ये नागरीकरण मोठ्या प्रमाणात झालेले आहे. त्यामुळेही अशा ठिकाणी पीक विमा काढण्याचा प्रश्न उरत नाही, यामुळे यंदा पीक विमा घेण्यामधील शेतकऱ्यांचा आकडा काहीसा कमी झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
पंतप्रधान पीक विम्याची सद्य:स्थिती
कर्ज शेतकरी संख्या - 304503
बिगर कर्जदार शेतकरी संख्या - 8889106
एकूण शेतकरी संख्या - 91,93,609
विमा संरक्षित क्षेत्र - 58,90,332 हेक्टर
विमा रक्कमेतील शेतकरी हिस्सा - 536 कोटी
राज्य सरकारचा विमा हिस्सा - 928.43 कोटी
केंद्र सरकारचा विमा हिस्सा - 928.43 कोटी
एकूण पीक विमा हप्ता - 2393 कोटी
