पुणे : खून, घरफोडी असो, की सशस्त्र दरोडा यांसारख्या किरकोळ गुन्ह्यांसह गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा केला तर, कायद्याने आरोपीला शिक्षा आणि पीडित व्यक्तीला न्याय हा आलाच. आरोपीला शिक्षा होण्यासाठी न्यायव्यवस्थेसह सर्वात मोठी भूमिका असते ती गुन्ह्याचा सखोल तपास करून न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करणार्या पोलिस प्रशासनाची. त्यासाठीही कायद्याने वेळेची बंधने घालून दिली आहेत. मात्र, त्या वेळेतही दोषारोपपत्र दाखल होत नसल्याने आरोपींचा तुरुंगाबाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा होत असल्याचे चित्र आहे.
एखाद्या गुन्ह्यात जामीन मिळविणे हा प्रत्येक कैद्याचा अधिकार आहे. गुन्ह्याच्या कार्यवाही किंवा सुनावणी दरम्यान अटक केलेल्या आरोपीस विविध अटी-शर्तींवर सोडता येते.
खटल्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आरोपीस जामीन मंजूर केला जातो. आरोपीला विनाकारण डांबून ठेवले जाऊ नये या उद्देशाने दहा वर्षांपर्यंतची शिक्षा असलेल्या प्रकरणात 60 दिवस, मृत्युदंड व आजीवन कारावास किंवा दहा वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या प्रकरणात 90 दिवस, तर विशेष कायद्यांतर्गत दाखल होणार्या गुन्ह्यात दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी 180 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे.ठरावीक वेळेत दोषारोपपत्र दाखल करण्यास जेव्हा तपास यंत्रणा अयशस्वी ठरते तेव्हा अटकेत असलेल्या आरोपीसाठी कायद्यात डिफॉल्ट जामिनाची तरतूद आहे. पोलिसांच्या याच दुर्लक्षाचा फायदा सध्या आरोपींना होत असून, डिफॉल्ट जामिनावर आरोपी रुबाबात तुरुंगाच्या बाहेर पडताना दिसत आहेत.
पुणे महापालिकेच्या भारतरत्न
अटल बिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता
डॉ. आशिष श्रीनाथ बंगिनवार यांना लाच स्वीकारल्याप्रकरणात अटक करण्यात आली होती. मात्र, वेळेत दोषारोपपत्र दाखल न झाल्याने न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला आहे. याप्रकरणात न्यायालयाने तपास अधिकारी सहायक पोलिस आयुक्त सुदाम पाचोरकर यांना 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावली होती.
वडिलोपार्जित जमिनीच्या आर्थिक व्यवहारातून सुपारी देऊन शहरातील एका दैनिकाच्या उपनगर वार्ताहरावर गोळीबार केल्याची घटना 27 मे रोजी घडली होती. याप्रकरणात, तब्बल सात जणांना डिफॉल्ट जामीन मंजूर करण्यात आला होता. दोषारोपपत्र वेळेत दाखल न केल्याने न्यायालयाने तपास अधिकार्याला नोटीस बजावली होती. गोळीबारासारख्या गंभीर गुन्ह्यात वरिष्ठ अधिकारी तपास करत असतानासुध्दा जामीन मिळाल्याने नागरिकांमध्ये चर्चा रंगली होती.
गुन्ह्याचा तपास करून दोषारोपपत्र दाखल करण्यास आरोपी अटक केल्यापासून गुन्ह्यात होणा-या शिक्षेचा विचार करता मुदत देण्यात आलेली आहे. ही मुदत नसल्यास पोलिसांना तपास करून दोषारोपपत्र दाखल करण्यास मर्यादा राहणार नाही. त्यामुळे आरोपीचे नुकसान होणार आहे. त्याला जेलमध्ये राहावे लागेल. या मर्यादेमुळे तपास वेळेमध्ये पूर्ण होतो. पोलिसांना न्यायालयाच्या परवानगीने पुढील तपास करता येतो. आरोपीच्या अधिकाराच्या रक्षणासाठी ही तरतूद आहे.
– अॅड. पुष्कर दुर्गे, फौजदारी वकील
डिफॉल्ट जामिनाच्या बहुतांश प्रकरणात पोलिसांमधील तपास यंत्रणा अयशस्वी ठरते. मात्र, डिफॉल्ट जामीन टाळण्यासाठी पोलिस न्यायालयाची परवानगी घेऊन तपास करू शकतात. मात्र, काही प्रकरणांत ते दिसून येत नाही. परिणामी, आरोपी डिफॉल्ट जामिनावर रुबाबात तुरुंगाच्या बाहेर पडतो. त्यानंतर, त्याच्याकडून साक्षीदारांवर दबाव आणणे, तसेच पुराव्यांमध्ये छेडछाड करण्याचाही प्रयत्न होतो.
– अॅड. गणेश माने, फौजदारी वकील
हेही वाचा
