देशांतर्गत महागाईचे आव्हान पेलण्यासाठी केंद्र सरकारकडून घेतल्या जाणार्‍या निर्णयांचा फटका शेतकर्‍यांना सोसावा लागत आहे. इथेनॉल उत्पादनावर निर्बंध आणि कांद्याची निर्यातबंदी अलीकडेच घेतलेल्या दोन निर्णयांमुळे देशातील विशेषतः महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना मोठा फटका बसणार आहे. यंदा राज्यात अपेक्षित पाऊस झालेला नाहीये. मोठ्या भूक्षेत्राला अपुर्‍या पर्जन्यमानाचा फटका बसला आहे. अशा स्थितीत संकटात असलेल्या शेतकर्‍यांच्या उरल्यासुरल्या पिकांचे अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाले आहे.
कांदा उत्पादक शेतकरी हा अलीकडील काळात सातत्याने संकटांच्या गर्तेत सापडताना दिसत आहे. कधी नैसर्गिक आपत्तींचा तडाखा त्याला उद्ध्वस्त करतो, तर कधी प्रचलित बाजारव्यवस्थेतील व्यापार्‍यांच्या मनमानीमुळे त्याला मातीमोल भावाने कांदा विकण्याची वेळ येते. खरे पाहता, बाजारात कांद्याचे भाव वाढतात तेव्हा त्याचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकर्‍यांना मिळत नाही कारण बहुतेकदा ही वाढ कृत्रिम असते. व्यापारी वर्ग कांद्याचे पीक बाजारात येते तेव्हा पुरवठा अधिक झाल्याचे अर्थशास्त्रीय कारण सांगून भाव पाडतात आणि या कमी भावातील कांदा मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करून साठवणूक करून ठेवतात. नंतरच्या काळात जाणीवपूर्वक बाजारातील पुरवठा कमी करून कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जाते आणि भाव वाढवले जातात.
वर्षानुवर्षांपासून अशा कृत्रिम भाववाढीची झळ सर्वसामान्यांना सोसावी लागली आहे. देशातील बळीराजा हा काळानुरूप कितीही प्रगत आणि साक्षर झाला असला, शेती कसण्याची पद्धत कितीही सुधारली असली तरी बाजाराचे अर्थगणित त्याला अद्यापही नीटसे उमगलेले नाही, हे कांद्यासारख्या पिकाबाबत लक्षात येते. कांद्याचे भाव वाढले आणि बराच काळ ते चढे राहिले की, शेतकरी पुढच्या हंगामासाठी कांद्याची पेरणी करतो; परंतु तोवर ही भाववाढ आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारी उपाययोजना लागू झालेल्या असल्या, तरी भाव गडगडलेले असतात. तसेच एकाच वेळी अनेक शेतकर्‍यांनी कांदा लागवड केल्याने विशिष्ट कालावधीत हा कांदा बाजार समित्यात आल्याने आवक वाढून भाव कोसळतात. त्याचा फटका शेतकर्‍यांना बसतो.
यंदाच्या वर्षी मे महिन्यामध्ये कांद्याचे भाव गडगडले होते. कांद्याला योग्य बाजारभाव मिळत नसल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला होता. त्यावेळी बाजारात कांद्याला मिळणारा भाव दहा रुपयांच्याही खाली गेला होता. यामधून उत्पादन खर्च तर दूरच, काढणी करून कांदा बाजार समितीपर्यंत नेण्याचा खर्चही वसूल होत नाही. मुळातच इंधनाचे वाढलेले दर, मजुरी, मशागत या खर्चामुळे शेतकर्‍यांच्या उत्पादन खर्चामध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. रासायनिक खते तसेच औषधांच्या किमती वाढल्याने उत्पादन गेल्या वर्षीच्या तुलनेने हा खर्च दुप्पट झाला आहे. कांदा काढण्यासाठी मजूर मिळत नसल्याने शेतकर्‍यांना कांदा काढणीचा खर्च एकरी 13 ते 15 हजार रुपयांवर गेला आहे. 300 रुपये असणारी मजुरी 500 रुपयांपर्यंत गेल्याने मोठ्या प्रमाणात उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे. मजुरांना मजुरीबरोबरच प्रवासखर्च द्यावा लागत असल्याने खर्च वाढला आहे. तापमान वाढीमुळे कांदा उत्पादन घटण्याचे प्रकार घडले आहेत. दरम्यानच्या काळात अवकाळी पावसाचा फटकाही कांदा उत्पादकांना बसला आहे.
भारत हा चीननंतर दुसर्‍या क्रमांकाचा जगातील सर्वात मोठा कांदा उत्पादक आणि निर्यातदार देश आहे. जागतिक बाजार पेठेतील कांद्याचे भाव वधारल्याचा फायदा यंदा शेतकर्‍यांना मिळण्याच्या शक्यता निर्माण झाल्या होत्या; परंतु स्थानिक बाजार पेठांतील कांद्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने मागील आठवड्यात निर्यातबंदी करण्याचा निर्णय घेतला. 31 मार्च 2024 पर्यंत कांदा निर्यातबंदी राहणार असल्याचे परिपत्रक सरकारकडून काढण्यात आले आहे. याचा मोठा फटका कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना बसणार आहे. भारताचा कांदा हा विविध देशांमध्ये निर्यात केला जातो.
भारतीय कांद्याला परदेशात मोठी मागणीही आहे. बांगला देश, मलेशिया आणि संयुक्त अरब अमिराती हे तीन प्रमुख कांद्याचे आयातदार देश आहेत. मात्र, अचानक सरकारने निर्यात बंदीचे हत्यार उपसल्याचा मोठा फटका शेतकर्‍यांना बसला आहे. यंंदा संपूर्ण महाराष्ट्रात अवकाळी पाऊस आणि गारपीट झाली आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेतीक्षेत्र उद्ध्वस्त झाले आहे. कांद्याचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने भूमिका जाहीर करताना, शेतकर्‍यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी बफर स्टॉकमध्ये वाढ करणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यासाठी सर्व मंड्यांमधून सुमारे दोन लाख टन कांदा खरेदी केला जाणार आहे.
ग्राहक व्यवहार खात्याचे सचिव रोहितकुमार सिंग यांच्या मते, सरकारी खरेदी सुरू असल्याने कांद्याच्या निर्यात बंदीचा शेतकर्‍यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. यावर्षी आतापर्यंत सरकारने 5.10 लाख टन कांदा खरेदी केला असून, सुमारे दोन लाख टन अधिक खरीप कांदा पिकाची खरेदी केली जाणार आहे. सामान्यत: सरकार रब्बी कांद्याची गुणवत्ता लक्षात घेऊन खरेदी करते, जो जास्त काळ टिकतो आणि खराब होत नाही. मात्र, शेतकर्‍यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि किरकोळ बाजारातील भाववाढ रोखण्यासाठी सरकार पहिल्यांदाच खरीप कांदा पिकाची खरेदी करणार आहे. बफर स्टॉक राखण्यासाठी आणि देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी तसेच कांद्याची किंमत वाढ रोखण्यासाठी सरकारकडून बाजारातील हस्तक्षेप वाढवण्यात येत आहे. त्या माध्यमातून सरकार कांदा खरेदी करत आहे. सरकारने 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी कांद्याच्या बफर स्टॉकचे उद्दिष्ट सात लाख टनांपर्यंत वाढवले आहे. गेल्या वर्षी वास्तविक साठा केवळ तीन लाख टन होता.
केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी टॉप म्हणजेच टोमॅटो, ओनियन आणि पोटॅटो नामक एक कमिटी तयार केली असून, ती देशभरातील टोमॅटो, कांदा व बटाटा या तीन शेतमालाचे बाजारातील दर, दरातील चढउतार आणि ग्राहकांचे हित यांचे अध्ययन करून केंद्राला अहवाल सादर करीत असते. अशा समित्यांकडून सरकारला करण्यात येणार्‍या शिफारशींचा उपयोग होताना दिसत नाही. आताच्या कांदा निर्यात बंदीबाबतही या समितीने शेतकर्‍यांची वास्तवस्थिती सरकारला नेमकेपणाने मांडली की नाही, हा प्रश्नच आहे.
