पुणे: महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांसह आधीपासून राहणार्या सर्व नागरिकांना मिळकत कर आकारणीच्या बाबतीत समान न्याय मिळेल, अशा पद्धतीने कररचना तयार करण्यात येईल, असे आश्वासन नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले.
महापालिकेच्या विविध प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी गुरुवारी महानगरपालिकेच्या अधिकार्यांसोबत बैठक घेतली. यानंतर त्यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. या वेळी आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. व अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे उपस्थित होते. (Latest Pune News)
मिसाळ म्हणाल्या, ग्रामपंचायतीच्या तुलनेत नव्याने समाविष्ट गावातील नागरिकांकडून अधिक कर आकारला जात असल्याची भावना आहे. त्यामुळे संबंधित भागातून अपेक्षित महसूल संकलन होत नाही. सर्वांना समान न्याय मिळेल, अशी कररचना करण्याचा सविस्तर प्रस्ताव महापालिकेने राज्य शासनाकडे पाठवावा; त्याला मंजुरी दिली जाईल.
मिसाळ म्हणाल्या, नगरविकास खाते, समाजकल्याण खाते आणि पीएमपीएमएल यासंबंधी आढावा बैठक घेण्यात आली. पुण्यातील दोन वर्षांतील पूरस्थिती लक्षात घेऊन आपत्कालीन व्यवस्थेचा आढावा घेतला. यासाठी कामे करण्यासाठी केंद्र शासनाने 80 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
अमृत योजनेअंतर्गत ड्रेनेजचे काम चांगल्या पद्धतीने चालू आहे. सहा नवीन एसटीपी प्रकल्प हाती घेतले असून एकूण दहा एसटीपी बांधले जाणार आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत साडेचार हजार घरे बांधण्याचा प्रस्ताव आहे, त्यासाठी गायरान जागेची पाहणी सुरू आहे. सध्या अनेक ठिकाणी थकीत कराची रक्कम जास्त असून दंडामुळे थकीत कर वाढला आहे. आतापर्यंत साडेनऊशे कोटी रुपये कर वसूल झाला आहे.
शहरात तयार होणार 50 मेगावॅट क्षमतेचा सोलर प्रकल्प
शहरातील पथदिव्यांची स्थितीही तपासण्यात आली आहे. शहरात महापालिकेची विजेची गरज भागवण्यासाठी 50 मेगावॅट क्षमतेचा सोलर प्रकल्प प्रस्तावित असून त्याद्वारे सार्वजनिक वीजेची गरज भागवली जाईल.
पीएमपीसाठी 200 नवीन इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्याचा देखील निर्णय घेण्यात आला असून त्या लवकरच उपलब्ध होतील. राष्ट्रीय स्वच्छ वायू कार्यक्रमांतर्गत 350 कोटी रुपये मिळाले असून नगरविकास खात्याला सीमाभिंत बांधण्याबाबत 200 कोटी रुपये खर्चाचा प्रस्ताव महापालिकेने सादर केला आहे, अशी माहिती माधुरी मिसळ यांनी दिली.
