पुणे: राज्य वीज नियामक आयोगाने महावितरणला 2029-30 पर्यंत सर्व वर्गवारींमध्ये 16 टक्के दरकपातीचे आदेश दिले. मात्र, आयोगाने मंगळवारी दिलेल्या निकालानुसार केवळ 100 युनिटपेक्षा कमी वापर करणार्या ग्राहकांचेच वीजबिल कमी होणार आहे. आयोगानेच मार्चमध्ये दिलेल्या निकालाविरोधात हा निकाल आहे. त्यामुळे आयोगाचा कारभार किती अपारदर्शक आणि ग्राहकविरोधी आहे, हेच यातून सिद्ध होते.
परिणामी, आयोग बरखास्त करून महावितरणमध्ये विलीन करून टाकावा; म्हणजे हे सुनावणी आणि निकाल वगैरे देण्याची गरज उरणार नाही. थेट महावितरणलाच वीजदर ठरविण्याचा अधिकार देऊन टाकावा, अशी मागणी वीज ग्राहक संघटनांनी केली आहे. (Latest Pune News)
महावितरणने नोव्हेंबर 2024 मध्ये दाखल केलेल्या पुढील पाच वर्षांसाठीच्या बहुवार्षिक वीज दरवाढ प्रस्तावावर आयोगाने राज्यभरातील ग्राहकांना म्हणणे मांडायची संधी देऊन 28 मार्च 2025 ला 827 पानी निकाल दिला. यामध्ये आयोगाने महावितरणचा 48 हजार 66 कोटींचा तुटीचा प्रस्ताव फेटाळत महावितरणकडे 44 हजार 480 कोटी रुपये जास्तीचे शिल्लक राहणार असल्याचे दाखविले. त्यानुसार 2025-26 मध्ये 10 टक्के वीजदरकपात करण्याचा निर्णय दिला.
तसेच 2029-30 पर्यंत 16 टक्क्यांपर्यंत दरकपातीचे आदेश दिले. यामध्ये 2025-26 मध्ये सर्व वर्गवारीचे दर 5 ते 15 टक्क्यांनी कमी करण्याचा निकाल दिला. मात्र, या निकालामुळे महावितरण दिवाळखोरीत निघेल, अशी हाकाटी सुरू केली.
त्यानंतर आयोगाने स्वतःच्याच वीजदरकपातीच्या आदेशाला स्थगिती दिली आणि महावितरणने एप्रिलअखेर ग्राहकांना अंधारात ठेवून आयोगाकडे पुनर्विचार याचिका सादर केली होती. याचिकेत नेमके काय आहे ते संकेतस्थळावर टाकण्याची तसदी ना महावितरणने घेतली ना आयोगाने.
याचिकेवर केवळ महावितरणचे म्हणणे ऐकून घेऊन ग्राहकांचे म्हणणे ऐकून घेणे तर सोडाच; पण या क्षेत्रात काम करणार्या संस्थांच्या हस्तक्षेप अर्जालाही वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. त्यानंतर ग्राहक, संघटनांना अंधारात ठेवून या याचिकेवर मंगळवारी निकाल दिला. यात महावितरणचे म्हणणे जवळपास मान्य करून आयोगाने 28 मार्चच्या निकालात स्वतःच्या चुका मान्य करीत महावितरणचा 90 टक्के प्रस्तावच दर निकाल म्हणून जाहीर केला. यावरून आयोगाचा कारभार ग्राहकविरोधी आहे, हेच सिद्ध होते.
वीज नियामक आयोग कुचकामाचा असून, जनतेच्या कराचे कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहेत. त्यामुळे आता वीज आयोग बरखास्त करून महावितरणमध्ये विलीन करून टाकावा म्हणजे हे सुनावणी आणि निकाल वगैरे देण्याची ढोंगबाजी करण्याची गरज उरणार नाही.
- विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच, पुणे
