किशोर बरकाले
पुणे: सहकार मंत्रालयाने काढलेल्या फतव्यानुसार राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये ज्या संचालकांनी 10 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी संचालक म्हणून कार्यकाळ पूर्ण केला असेल, असे संचालक जिल्हा बँकेच्या पुढील निवडणुकीसाठी अपात्र असतील. बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम 2025ची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना सहकार आयुक्तालयास दिनांक 9 मार्च रोजी कळविण्यात आल्या असून, यामुळे बँकिंग क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
जिल्ह्याच्या राजकारणातील सहकार क्षेत्रावरील आपल्या वर्चस्वाला थेट धक्का लागण्यावरून एकूणच सहकारी बँकांमधील अनेकांची सहकारातील निवृत्ती अटळ मानली जात आहे. त्यांच्या राजकीय वर्चस्वावरही गडांतर येण्याच्या शक्यतेने हे प्रकरण पुन्हा एकदा सर्वच राजकीय पक्षातील नेत्यांचीही डोकेदुखी वाढविणारी आहे. सहकारी बँकिंग क्षेत्रामधील कोट्यवधी रुपयांचा गाडा सुरळित चालणार कसा? हा खरा प्रश्न उभा राहिला असून, याप्रकरणी न्यायालयातही दाद मागण्याच्या तयारीत सहकार क्षेत्र असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
सहकार विभागाचे कक्ष अधिकारी सुधीर अमृते यांनी पत्रात पुढे म्हटले आहे की, ज्या संचालकांनी १० वर्षांचा कार्यकाळ संचालक म्हणून पूर्ण केला असेल, त्यानंतर त्यांनाही संचालक म्हणून अपात्र करण्यात यावे, असे अधिनियमात नमूद असल्याचे विभागाचे मत/धारणा आहे. ही धारणा पक्की करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेस शासनाच्या दिनांक १० फेब्रुवारी २०२५ रोजीच्या पत्रान्वये विनंती करण्यात आली होती. त्यावर रिझर्व्ह बँकेने काही बाबी नमूद केल्या आहेत. यासंदर्भात असे सूचित केले जाते की, "बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम १० अ (२अ) (आय) आणि कलम ५६ नुसार, सहकारी बँकेचा कोणताही संचालक ज्याने दिनांक १ ऑगस्ट २०२५ रोजी किंवा त्यानंतर म्हणजेच बँकिंग कायदा सुधारणा कायदा २०२५ च्या कलम ४ ला लागू झाल्याच्या तारखेला किंवा त्यानंतर १० वर्षांचा सतत कार्यकाळ पूर्ण केला असेल, तो पदावर राहण्यास अपात्र असेल.
त्यानुसार, आम्ही तुमच्या वरील पत्रात व्यक्त केलेल्या मतांशी सहमत आहोत, असे आरबीआयने शासनास कळविले आहे." दरम्यान, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणानेही याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिल्याने एकूणच नागरी सहकारी आणि जिल्हा सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळाची कोंडी झाली आहे. त्यामुळे यामध्ये अंमलबजावणी करायची झाल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अन्वये कायद्यात दुरुस्ती करावी लागू शकते, अशी सहकारधुरिणांची अपेक्षा आहे. त्यामुळे सहकार आयुक्तालय आता काय भूमिका घेणार? याकडे बँकिंग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
बँकिंग नियमन सुधारणांना सहकार क्षेत्राचा विरोधच: अनास्कर
बँकिंग सुधारणा विधेयकावर स्वतःच्या धारणेवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे मत शासनाने मागविले. त्याऐवजी राज्य सरकारने रिझर्व्ह बँकेचे यातील अनेक त्रुटींसदर्भात मार्गदर्शन घ्यायला हवे होते. कारण राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे मार्गदर्शन घ्यायला हवे होते. कारण प्राधिकरण स्वायत्त आहे. शिवाय आपल्या राज्याच्या स्वतःच्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कायद्यान्वयेच अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे बँकिंग सुधारणा विधेयकाला त्याचवेळी सहकार व बँकिंग क्षेत्राने विरोध केला होता, अशी माहिती बँकिंग तज्ज्ञ व महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी दिली. ते म्हणाले, आरबीआयकडे मार्गदर्शन मागविण्यापूर्वी राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी आपल्या विधी व न्याय विभागाचा सल्ला का घेतला नाही, हा प्रश्न आहे. शासनाने स्वतःहून पत्रव्यवहार करून, देशात अग््राणी असलेल्या राज्यातील सहकार क्षेत्राला विश्वासात न घेता थेट अंमलबजावणीचे उचललेले पाऊल योग्य वाटत नाही, तर निवडणूक प्राधिकरण, विधी व न्याय विभाग, राज्य सहकार कायद्याचा विचार, मार्गदर्शनच संयुक्तिक ठरले असते. उदाहरण विचारात घेतल्यास 10 वर्षे कालावधी मोजताना त्या संस्थेच्या अध्यक्षांना आणि पूर्णवेळ संचालकांना वगळण्यात आले आहे. यासंदर्भात अध्यक्ष म्हणजे कोण? यापूर्वीचे अध्यक्ष का फक्त सध्याचे अध्यक्ष? याचबरोबर अनेक मुद्दे संभमात टाकणारे असून, अंमलबजावणीवेळी ते उपस्थित होऊन सहकाराच्या ‘लोकशाही नियंत्रण’ या मूळ तत्त्वाला धक्का लागणार आहे. त्यामुळे राज्याच्या सहकार कायद्यात दुरुस्ती केल्याशिवाय बँकिंग सुधारणांची अंमलबजावणी करणे योग्य नसल्याचेही अनास्कर यांनी स्पष्ट केले आहे.
