पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) राज्य शासनाच्या आदेशानुसार गुंठेवारी बांधकामे नियमितीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
ज्या नागरिकांनी खासगी जमिनीवरील अनधिकृत रेखांकनात 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी अनधिकृत बांधकामे केली आहेत, त्यांनी पीएमआरडीएकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार संबंधित बांधकामधारकांनी 31 मेपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन पीएमआरडीएकडून करण्यात आले.
अनधिकृत विभागणी केलेल्या भूखंडांमध्ये केलेल्या अनधिकृत बांधकामांसाठी परवानाधारक अभियंत्यांमार्फत 31 मेपर्यंत पीएमआरडीएच्या आकुर्डी येथील कार्यालयात प्रस्ताव द्यावेत. पीएमआरडीएने 2 ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यातील दाटीवाटी क्षेत्रामधील रेखांकने, मोकळा भूखंड वगळता केवळ अनधिकृत रहिवासी बांधकामे, पुणे प्रादेशिक योजनेतील रहिवास विभाग क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे, पुणे महापालिका क्षेत्रात नव्याने समाविष्ट झालेल्या आणि पीएमआरडीए नियोजन प्राधिकरण असलेल्या 23 गावठाण हद्दींमधील रेखांकन, मोकळा भूखंड वगळता केवळ अनधिकृत बांधकामेच नियमित होऊ शकणार आहेत.
सातबारा उतारा, सातबारा नसल्यास इंडेक्स, खरेदीखत, करारनामा साठेखत, विहित नमुन्यातील हमीपत्र ही कागदपत्रे नसल्यास कुलमुखत्यारपत्र, मिळकतकर भरल्याची पावती, वीजदेयक, शिधापत्रिका, भूखंड/बांधकाम 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी बांधून पूर्ण झाल्याचा करसंकलन दाखला किंवा वीजदेयक, प्रादेशिक योजना नकाशा व प्रारूप विकास योजना बांधकाम दर्शविणारे गुगलमॅप किंवा खासगी सर्वेअरचा प्रमाणित मोजणी नकाशा, यांसह कागदपत्रांच्या सत्यतेबाबत 500 रुपयांच्या मुद्रांकावर हमीपत्र दाखल करावे लागणार आहे.
रेड झोन, बफर झोन, हिलटॉप हिलस्लोप झोन, शेती किंवा ना विकास झोन, वनीकरण झोन, शासकीय किंवा खासगी वने, प्रादेशिक योजनेतील आणि प्रारूप विकास आराखड्यातील रस्ते व आरक्षणे, नदीपात्र, शासकीय जागा या ठिकाणची अनधिकृत बांधकामे, मोकळे भूखंड व अंशत: बांधकाम नियमित केले जाणार नसल्याचे पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त सुहास दिवसे यांनी स्पष्ट केले.
